बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सहित संबंधित पक्षों को नोटिस

याचिका में मांग की गई है कि प्रभावित आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए, बच्चों के समय पर टीकाकरण और उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित हो तथा उन्हें पर्याप्त पोषण और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही बच्चों की मौतों के कारणों की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग भी उठाई गई है।

याचिका में मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में संबंधित पक्षों के जवाब के बाद मामले में आगे की दिशा स्पष्ट होगी।

एक अक्टूबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रभावित गांव जगला का दौरा किया था। इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कुछ बच्चों की मौत प्रशासनिक आंकड़ों में दर्ज नहीं की गई। हालांकि, मौतों की कुल संख्या और रिकॉर्ड में कथित अंतर को लेकर दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।

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57 गांवों में 50 हजार लोगों की स्क्रीनिंग का दावा

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, प्रभावित क्षेत्र के 57 गांवों में 49,553 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। बच्चों की मौतों का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी लंबित है। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों को अपना जवाब देना होगा।