सतना के जंगलों में बने आश्रमों पर वन विभाग का शिकंजा, नौ मठाधीशों को थमाया नोटिस; बेदखली तक पहुंच सकती है कार्रवाई

वन विभाग का उद्देश्य वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना बताया जा रहा है। वहीं, इस कदम को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है। खास बात यह है कि सरभंगा के जंगलों में कुछ आश्रम लंबे समय से संचालित हैं, जहां साधु-संत रहकर भजन और तप-साधना करते आ रहे हैं। ऐसे में नोटिस के बाद उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।

नोटिस मिलने के बाद संबंधित पक्षों को वनभूमि खाली करने के लिए स्वयं पहल करने के तीन अवसर दिए जाने की बात कही गई है। इसके बाद भी यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो विभाग आगे की बेदखली प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अतिक्रमण हटाने के लिए मामला टास्क फोर्स को सौंपे जाने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।

हालांकि, अंतिम कार्रवाई संबंधित मामलों की स्थिति और नियमानुसार आगे बढ़ेगी।

वनभूमि को नुकसान की भरपाई का मामला भी उठेगा

वन विभाग वनभूमि पर बने आश्रमों, स्थायी निर्माणों और अन्य ठिकानों से वन संरक्षण एवं संवर्धन को हुए संभावित नुकसान का आकलन कराने की तैयारी में है। विभागीय जानकारी के मुताबिक, नुकसान की भरपाई से जुड़े प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

आगामी 7 और 8 नवंबर को इको कोर्ट लगने की संभावना जताई गई है। ऐसे में वन विभाग इन मामलों को वहां प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, प्रकरणों की सुनवाई और संभावित भरपाई को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।

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जंगल के बीच बड़े आश्रम 

सतना वनमंडल के विभिन्न वन परिक्षेत्रों में घने जंगलों के बीच बड़े आश्रम और अन्य निर्माण मौजूद हैं। इस मामले में एक अहम पहलू यह भी सामने आया है कि कुछ निर्माण ऐसी जमीन पर होने की बात कही जा रही है, जिसे वन क्षेत्र के बीच स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में वनभूमि से अलग या डिनोटिफाइड बताया जाता है।

ऐसे में जमीन के वास्तविक दर्जे, उसके उपयोग और आश्रमों के निर्माण के लिए दी गई अनुमति की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है। यह स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित भूमि किस श्रेणी में दर्ज है और वहां निर्माण किन नियमों के तहत किए गए। इन सवालों का जवाब राजस्व एवं वन अभिलेखों की जांच से ही मिल सकेगा।

अब आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित पक्ष नोटिस के जवाब में क्या प्रस्तुत करते हैं और भूमि के दस्तावेजों की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। वनभूमि संरक्षण, लंबे समय से रह रहे साधु-संतों की स्थिति और जमीन के कानूनी दर्जे से जुड़े सवाल इस पूरे मामले के केंद्र में हैं।