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मानहानि विवाद में नया मोड़: राहुल गांधी बोले- बयान का आशय शिवराज या कार्तिकेय से नहीं था; जताया खेद

Published: Wed, 24 Jun 2026 04:24 PM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2026 03:43 PM (IST)

राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में मानहानि विवाद पर स्पष्टीकरण दिया है कि उनका 2018 का चुनावी बयान शिवराज या कार्तिकेय चौहान से संबंधित नहीं था। उन्होंने बयान के गलत संदर्भ पर खेद व्यक्त किया है।

राहुल गांधी की याचिका पर एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई।

राहुल गांधी की याचिका पर एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई।

HighLights

  1. राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में दिया लिखित स्पष्टीकरण।

  2. बोले, बयान का आशय चौहान परिवार से नहीं था।

  3. कहा- गलतफहमी पर पहले ही जता चुके हैं खेद।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच चल रहे बहुचर्चित मानहानि विवाद में समझौते की संभावनाओं के संकेत उभरते दिखाई दिए हैं। हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने एक विस्तृत लिखित आवेदन प्रस्तुत कर कहा है कि उनके वर्ष 2018 के चुनावी भाषण को गलत संदर्भ में लिया गया, जबकि उनका आशय न तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से था और न ही कार्तिकेय सिंह चौहान से।

बुधवार को न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने राहुल गांधी का आवेदन रिकॉर्ड पर लेते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान से लिखित जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की सुनवाई 25 जून को पुनः होगी।

 

राहुल के वकील ने दी यह दलील

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा व अजय गुप्ता ने दलील दी कि झाबुआ में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित बयान में मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मुख्यमंत्री का संदर्भ था। आवेदन में यह भी कहा गया कि बयान को लेकर यदि कोई भ्रम उत्पन्न हुआ, तो उस पर पहले ही खेद व्यक्त किया जा चुका है। 

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कार्तिकेय सिंह ने लगाया मानहानि केस

दरअसल, कार्तिकेय सिंह चौहान ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स प्रकरण का उल्लेख करते हुए ऐसा वक्तव्य दिया, जिससे उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई। इसी आधार पर भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था। कोर्ट से राहुल गांधी को समन जारी हुआ था। 

इसी समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी हाई कोर्ट पहुंचे हैं। अब उनके ताजा स्पष्टीकरण के बाद अदालत ने प्रतिपक्ष का पक्ष जानना जरूरी माना है। राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा है कि मामला टकराव के बजाय सहमति के रास्ते की ओर बढ़ सकता है। आज की सुनवाई इस बहुचर्चित विवाद की दिशा तय कर सकती है।

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