पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बने रिसॉर्ट पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर को निर्देश- 60 दिन में स्पष्ट करें, जमीन किसकी?

न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने बी. श्रीनिवास कुमार एवं अन्य की रिट याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता सात दिनों के भीतर सभी दस्तावेजों के साथ कलेक्टर के समक्ष नया विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। कलेक्टर, याचिकाकर्ता और वन अधिकारियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद कानून के अनुसार नया आदेश पारित करेंगे। यह प्रक्रिया अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि उन्होंने कारण बताओ नोटिस के जवाब में वन अधिकारियों के समक्ष संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, लेकिन 31 जुलाई के आदेश में उनके जवाब और दस्तावेजों पर विचार किए जाने का उल्लेख नहीं है। साथ ही उन्हें सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। इसी आधार पर उन्होंने आदेश को चुनौती दी थी।

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राज्य की तरफ से विरोध नहीं

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि याचिकाकर्ता ने भूमि को राजस्व भूमि बताते हुए पांच अक्टूबर 2025 को ई-मेल के माध्यम से छतरपुर कलेक्टर के समक्ष अभ्यावेदन दिया था, जिस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ था। हाई कोर्ट ने माना कि भूमि की स्थिति का निर्धारण राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए कलेक्टर वन अधिकारियों को भी बुलाकर संपत्ति की वास्तविक स्थिति की जांच कर सकते हैं। राज्य की ओर से याचिकाकर्ता के इस अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं की गई है।