MP में 27% OBC आरक्षण मामले में कानूनी पेंच, सुप्रीम कोर्ट में दायर सरकार की SLP में 10 खामियां; तीन कैविएट भी दाखिल
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में 10 तकनीकी खामियां ...और पढ़ें
-प्रतीकात्मक चित्र।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका में 10 खामियां मिलीं।
ओबीसी आरक्षण मामले में तीन कैविएट भी दाखिल हुए।
एसोसिएशन ने विधायी विकल्पों पर विचार करने की सलाह दी।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद अब याचिका की तकनीकी खामियों को लेकर चर्चा है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 22 अक्टूबर को 10 डिफॉल्ट चिह्नित किए। इस बीच मामले में तीन कैविएट दाखिल किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने 26 अक्टूबर को जारी पत्र में कहा कि सरकार की अपील दाखिल होने के बाद से ही डिफॉल्ट में है। उनके अनुसार, रजिस्ट्री ने याचिका, आवेदनों और संलग्न दस्तावेजों को स्पष्ट, पठनीय तथा कागज के एक तरफ डबल स्पेस में टाइप करने संबंधी आपत्तियां दर्ज की हैं। एसोसिएशन का आरोप है कि सरकार ने अब तक इन कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी पहल नहीं की है।
पक्ष सुनने की मांग
मामले में यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन, सत्यम नंदन और रितु बड़ोले की ओर से कैविएट दाखिल किए जाने की जानकारी सामने आई है। कैविएट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण संबंधी फैसले पर रोक लगाने या अंतरिम आदेश पारित करने से पहले संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर मिले।
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आयोग की अनुशंसाओं से कानून बनाने की सलाह
रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लंबा खिंचने की आशंका है। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार को विधायी और संवैधानिक विकल्प अपनाने की सलाह दी है।
हाई कोर्ट ने नौ अक्टूबर को 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रविधान को असंवैधानिक ठहराते हुए 14 प्रतिशत आरक्षण लागू रखने के निर्देश दिए थे। साथ ही 13 प्रतिशत रोके गए पदों को अनारक्षित वर्ग से भरने की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करने को कहा था।
