PNG नेटवर्क वाले इलाकों में भी नहीं कटेंगे LPG कनेक्शन, एमपी हाई कोर्ट ने दी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। केंद्र सरकार के फैसले को अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय श्रीवास्तव ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि किसी क्षेत्र में पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध होने का मतलब यह नहीं है कि वहां रहने वाले प्रत्येक उपभोक्ता के घर तक पीएनजी कनेक्शन पहुंच चुका है। ऐसे में केवल नेटवर्क की मौजूदगी के आधार पर एलपीजी सुविधा समाप्त करना उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।

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एक दिसंबर तक कार्रवाई पर रोक

हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल एक दिसंबर 2026 तक संबंधित उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन बंद नहीं किए जा सकेंगे। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन का नेटवर्क तो मौजूद है, लेकिन व्यक्तिगत कनेक्शन और गैस आपूर्ति की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं हुई है।