‘एक साल के बच्चे पर 'आय से अधिक संपत्ति' का केस?’; MP हाईकोर्ट ने EOW की कार्यशैली पर उठाए गंभीर सवाल

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान EOW की कार्यप्रणाली को तर्कहीन बताते हुए उसके डीजी और विधिक सलाहकार को सात दिन के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया कानूनसम्मत और तार्किक होनी चाहिए।

कोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए पूछा कि जब व्यक्ति न तो सरकारी सेवा में था और न ही आय अर्जित करने की स्थिति में, तो उस अवधि की संपत्ति को आय से अधिक कैसे माना जा सकता है।

जांच के दौरान EOW ने दायरा बढ़ाते हुए परिवार के अन्य सदस्यों को भी शामिल कर लिया, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम भी जोड़ दिया गया। इसी आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

यह भी पढ़ें- आर्मी अफसर के विरुद्ध दुष्कर्म की FIR निरस्त, MP हाईकोर्ट ने शादी के झूठे वादे की दलील को किया खारिज

नौकरी से बर्खास्तगी पर भी सवाल

सबसे अहम पहलू यह है कि इसी जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर याचिकाकर्ता को उनकी सरकारी नौकरी से हटा दिया गया। याचिका में इसे अनुचित बताते हुए चुनौती दी गई है।

हाईकोर्ट ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। अब EOW को यह स्पष्ट करना होगा कि उसने किन तथ्यों और कानूनी आधार पर इतनी लंबी अवधि को जांच में शामिल किया।