कटनी की निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया केस में नया मोड़, भ्रष्टाचार कानून वाली विशेष बेंच करेगी सुनवाई; जानें क्या है पूरा मामला

सरकार की इस मांग का नेहा पच्चीसिया की ओर से पेश वकीलों ने विरोध किया। उनका तर्क था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं पिछली सुनवाई के बाद जोड़ी गई हैं। ऐसे में पहले से निर्धारित पीठ को ही मामले की सुनवाई करनी चाहिए।

हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के लिए अलग रोस्टर निर्धारित है। अब याचिका की प्रकृति के आधार पर तय होगा कि नेहा पच्चीसिया की याचिका की सुनवाई एकल पीठ करेगी या डिवीजन बेंच।

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FIR रद करने और अंतरिम राहत की मांग

नेहा पच्चीसिया ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही उन्होंने अंतरिम राहत की भी मांग की है। उनके वकीलों का कहना है कि एफआईआर में उनकी सीधी भूमिका साबित करने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है।

वहीं, राज्य सरकार ने याचिका का विरोध किया है। सरकार का आरोप है कि नेहा जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। पिछली सुनवाई में सरकार ने अदालत को बताया था कि उनके विदेश भागने की आशंका को देखते हुए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। साथ ही सह-आरोपियों के साथ साठगांठ का आरोप भी लगाया गया है।

अग्रिम जमानत खारिज, इनाम भी घोषित

सरकार के अनुसार, निचली अदालत से नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। उनके अलावा अन्य सह-आरोपियों पर भी इनाम घोषित किया गया है। अब एफआईआर निरस्त करने की मांग पर 22 सितंबर को हाईकोर्ट की नई पीठ में सुनवाई होगी।