MP में मेडिकल यूनिवर्सिटी के विखंडन को हाई कोर्ट में चुनौती: उज्जैन को 64 कॉलेज, जबलपुर के हिस्से में सिर्फ 16; 250 करोड़ के फंड पर भी सवाल

याचिका में 21 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित संशोधन अधिनियम और मध्य प्रदेश धन्वंतरि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने प्रस्तावित पुनर्गठन को जबलपुर के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत बताया है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह का विभाजन समान और न्यायसंगत पुनर्गठन की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसी आधार पर उन्होंने सरकार के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया है।

250 करोड़ के रिजर्व फंड के हस्तांतरण पर भी आपत्ति

याचिका में विश्वविद्यालय के पास मौजूद करीब 250 करोड़ रुपये के रिजर्व फंड को उज्जैन स्थानांतरित किए जाने पर भी सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब नए विश्वविद्यालय की स्थापना और संपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया ही न्यायिक जांच के दायरे में है, तो रिजर्व फंड को स्थानांतरित करना उचित नहीं है। याचिका में इस राशि के हस्तांतरण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है।

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विशेषज्ञ अध्ययन और व्यवहार्यता रिपोर्ट नहीं कराने का आरोप

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के विखंडन से पहले सरकार ने विशेषज्ञ अध्ययन, व्यवहार्यता रिपोर्ट और व्यापक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के पुनर्गठन से संबंधित कैबिनेट नोट, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और अन्य रिकॉर्ड कोर्ट में पेश कराने की मांग की है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद अब सरकार और अन्य संबंधित पक्षों के जवाब से यह स्पष्ट होगा कि विश्वविद्यालय के पुनर्गठन को लेकर आगे न्यायालय का रुख क्या रहता है।