ई-रिक्शा पर अब मनमानी नहीं! 60 दिन में बनेगी राष्ट्रीय नीति, MP को 120 दिन में तय करने होंगे नियम

हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को भी 10 सितंबर से 120 दिनों के भीतर प्रदेश की व्यापक ई-रिक्शा नीति अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप राष्ट्रीय नीति में जरूरी बदलाव करने की छूट रहेगी।

अभी अलग-अलग शहरों में ई-रिक्शा संचालन को लेकर एकरूप और स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने से यातायात प्रबंधन की चुनौती बनी हुई है। नई राष्ट्रीय नीति के जरिए इन नियमों को एक व्यापक ढांचे में लाने की तैयारी है।

स्थानीयता के मुताबिक अलग हो सकते हैं नियम

केंद्र की नीति लागू होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार को अपनी स्थानीय जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार नियम तय करने की छूट होगी। यानी प्रदेश के अलग-अलग शहरों में ई-रिक्शा की संख्या और रूट एक जैसे होना जरूरी नहीं होगा।

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में यातायात दबाव, सड़क क्षमता और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अलग-अलग रूट और संख्या निर्धारित की जा सकती है। हालांकि राज्य सरकार को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी व्यापक नीति अधिसूचित करनी होगी।

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याचिका में परमिट और शुल्क का भुगतान कर ई-रिक्शा संचालित करने वाले वाहन मालिकों पर संभावित नियमों के प्रभाव का मुद्दा भी उठाया गया था। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने भी ई-रिक्शा के रूट और परमिट के नियमन को व्यापक स्तर की समस्या माना।