45 साल पहले बने डकैती-रोधी कानून पर मध्य प्रदेश HC ने उठाए सवाल, सरकार से मांगा जवाब

राज्य के पूर्व गृह मंत्री गोविंद सिंह की दायर पीआईएल पर कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव (गृह), डीजीपी और छह जिलों (ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर) के एसपी को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

यह कानून अक्टूबर 1981 में ग्वालियर-चंबल क्षेत्र और सतना, पन्ना व चित्रकूट के कुछ हिस्सों के बीहड़ों और जंगलों में बड़े पैमाने पर डकैती, अपहरण और हत्याओं के बीच लागू हुआ था। इसमें कड़ी सजी और विशेष अदालतों में मुकदमे चलाने का प्रावधान है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि 2020 और 2036 के बीच इस कानून के तहत 1,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि राज्य ने बार-बार सदन को बताया था कि उसके जंगलों में कोई भी लिस्टेड डकैत गिरोह काम नहीं कर रहा है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस कानून की धारा 11 और 13 का इस्तेमाल आपसी दुश्मनी, संपत्ति के विवाद और मामूली झगड़ों के मामलों में किया जा रहा है, जिससे आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिल पा रही है और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। राज्य का कहना है कि यह कानून डकैती से निपटने के लिए एक विशेष उपाय के तौर पर बनाया गया था और अभी भी लागू है।

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