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Shivraj Cabinet Decisions: कृषि ऋण का ब्याज चुकाने की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ी, किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण

Shivraj Cabinet Decisions News भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भोपाल दौरे का असर भी बैठक में देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा में उन्हें प्रभार के जिलों में सक्रियता बढ़ाने की बात कही।

By Jagran NewsEdited By: Narender SanwariyaWed, 29 Mar 2023 04:28 AM (IST)
Shivraj Cabinet Decisions: कृषि ऋण का ब्याज चुकाने की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ी, किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण
Shivraj Cabinet Decisions: कृषि ऋण का ब्याज चुकाने की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ी, किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। राज्य सरकार के मंत्रियों ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर कैबिनेट बैठक से पहले अनौपचारिक चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कृषि ऋण का ब्याज चुकाने की अवधि भी 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। साथ ही लाड़ली बहना योजना के आवेदन भरने का कार्य भी 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया गया कि इस योजना की ई-केवायसी के लिए हितग्राही को कोई शुल्क नहीं देना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भोपाल दौरे का असर भी बैठक में देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा में उन्हें प्रभार के जिलों में सक्रियता बढ़ाने की बात कही। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे लोगों से मिलें, उनकी समस्याएं सुनें और उन्हें हरसंभव मदद करें। आमजन को महसूस होना चाहिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है।

किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में कौशल विकास योजना भी स्वीकृत की गई। कृषि यंत्रीकरण के लिए ड्रोन स्कूलों में किसानों एवं उनके युवा पुत्र-पुत्रियों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीन वर्ष में छह हजार युवाओं को कृषि यंत्रों को चलाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे। इसके लिए 22 करोड़ 73 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

एसईसीएल के साथ बिजली कंपनी चचाई में लगाएंगी नई यूनिट

बैठक में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की पूंजीगत योजना अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई में विस्तार इकाई 660 मेगावाट क्षमता की 4665 करोड़ 87 लाख रुपये की लागत की नई सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत इकाई की स्थापना का अनुमोदन किया। इकाई का क्रियान्वयन मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एसईसीएल के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जाएगा।