मध्य प्रदेश: 12 आदिवासी घरों को गिराए जाने के मामले ने पकड़ा तूल, शिवराज के विरोध के बाद सरकार कराएगी जांच

पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि यहां जो कुछ हुआ, वह बेहद दुखद है। मैंने सालों पहले अधिकारियों से कहा था कि इन परिवारों को परेशान न किया जाए, क्योंकि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं।

मैं मुख्यमंत्री को इनके आंसुओं, बर्बाद हुई फसलों और उजड़े भविष्य के बारे में बताऊंगा। कोसमी गांव शिवराज सिंह चौहान के विदिशा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

मुख्यमंत्री ने दिए जांच के निर्देश

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि मैंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारी सरकार संवेदनशील है और जांच के बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, शिवराज सिंह चौहान जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इन परिवारों की परेशानी से उन्हें अवगत करा सकते हैं।

वन विकास निगम के सूत्रों के मुताबिक, इन 12 परिवारों ने वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था। सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2021 में 186.9 हेक्टेयर जमीन पर पौधारोपण किया गया था, जिसमें से 38.84 हेक्टेयर पर कथित तौर पर अतिक्रमण कर लिया गया था।

सिंघपुर गांव के इन परिवारों में 10 आदिवासी और 2 ओबीसी परिवार शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि यह मामला 2025 में अदालत तक पहुंचा था और प्रभावितों को नोटिस भी जारी किए गए थे।

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