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MP में 27% OBC आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया, राहुल गांधी ने CM मोहन यादव को लिखा पत्र; बोले- 2022 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवा

Published: Wed, 23 Sep 2026 08:50 PM (IST)

राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की ...और पढ़ें

राहुल गांधी व मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।

राहुल गांधी व मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।

HighLights

  1. राहुल गांधी ने सीएम मोहन यादव को 27% ओबीसी आरक्षण पर पत्र लिखा।

  2. इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठा था।

  3. राहुल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से युवाओं की आवाज सुनने का किया आह्वान।

राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का प्रावधान तत्कालीन कांग्रेस सरकार में लागू होने के बाद मामला न्यायालय में है। 13 प्रतिशत पद अभी भी रोककर रखे गए हैं। यह मामला इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने आया था। अब राहुल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर छात्र व युवाओं की आवाज सुनने व 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की है।

'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में उठा था मुद्दा

उन्होंने पत्र में कहा कि इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के अनेक छात्रों ने शिक्षा, रोजगार और अपने भविष्य से जुड़े कई गंभीर मुद्दे उठाए। इनमें ओबीसी आरक्षण के तहत रुकी नियुक्तियों का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से रुकी हुई नियुक्तियों के कारण वे लगातार अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

13 प्रतिशत पदों को लेकर लंबे समय से विवाद

इन युवाओं ने परीक्षा पास कर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, फिर भी 13 प्रतिशत पदों को रोककर रखा गया है। चयनित अभ्यर्थी 2022 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। जबकि, सभी दलों ने सर्वसम्मति से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को समर्थन दिया था, फिर भी इस मुद्दे का समाधान अब तक नहीं हुआ है।

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‘युवाओं का कीमती समय और बर्बाद न हो’

इसी देरी के कारण अभ्यर्थी आरक्षण के क्रियान्वयन और अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। सभी छात्र पीड़ा में हैं। इन युवाओं का कीमती समय अब और बर्बाद नहीं होना चाहिए। उनकी बात सुनिए और 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कीजिए।