MP में अब विकास परियोजनाओं के आड़े नहीं आएगा भूमि अधिग्रहण, चार गुना तक मिलेगा मुआवजा, किसानों के लिए बड़ी राहत

भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप की समिति बनाई थी। इसने भारतीय किसान संघ, औद्योगिक संगठनों के साथ बात की, उनके सुझाव लिए और गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन किया।

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भारतीय किसान संघ के प्रांताध्यक्ष कमल सिंह आंजना का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में गुणांक दो और शहरी क्षेत्र में एक का प्रयोग होना चाहिए। भूमि के मुआवजे की गणना के समय भूमि की गाइडलाइन को ही बाजार मूल्य मान लिया जाता है, जबकि बाजार मूल्य निर्धारण में तुलनात्मक संपत्ति मूल्यांकन, विशेषज्ञों की राय, भूमि की क्षमता, भूमि पर निर्भर रोजगार आदि विषयों को दरकिनार किया जाता है।