MP में लाड़ली बहना के नए रजिस्ट्रेशन होंगे या नहीं? दो मंत्रियों के विरोधाभासी बयानों पर सियासी घमासान; कांग्रेस ने सरकार को घेरा
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के नए पंजीयन को लेकर दो मंत्रियों के अलग-अलग बयानों से राजनीतिक विवाद खड़ा ...और पढ़ें
लोक स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल व महिला-बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया।
HighLights
लाड़ली बहना योजना के नए पंजीयन पर मंत्रियों में मतभेद।
राज्यमंत्री पटेल ने पोर्टल दोबारा खोलने के दिए थे संकेत।
विभागीय मंत्री भूरिया ने नए पंजीयन से किया इनकार।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के नए पंजीयन को लेकर सरकार के दो मंत्रियों के अलग-अलग बयानों ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। लोक स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने योजना से छूटी पात्र महिलाओं को जोड़ने के लिए पोर्टल दोबारा खोलने के संकेत दिए, जबकि महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने साफ कर दिया कि फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। मंत्रियों के बयानों में विरोधाभास सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर महिलाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया है।
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को योजना की हितग्राही महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये की किस्त अंतरित की थी। इसके बाद नए पंजीयन को लेकर राज्यमंत्री पटेल के बयान से उम्मीद जगी थी कि योजना से अब तक वंचित पात्र महिलाओं को भी लाभ लेने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगले ही दिन विभागीय मंत्री के स्पष्टीकरण ने इस संभावना पर फिलहाल विराम लगा दिया।
पटेल ने दिए थे पोर्टल दोबारा खोलने के संकेत
राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने योजना से छूटी पात्र महिलाओं की संख्या का आकलन करने और उन्हें योजना से जोड़ने की प्रक्रिया तय करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उन्होंने पोर्टल दोबारा खोलने की संभावना जताई थी। हालांकि, उन्होंने पंजीयन शुरू होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी।
इस बयान के बाद योजना का लाभ नहीं ले पा रही महिलाओं के बीच नए पंजीयन को लेकर उम्मीदें बढ़ीं। लेकिन गुरुवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने स्पष्ट किया कि नए पंजीयन के लिए फिलहाल कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है।
निर्मला भूरिया बोलीं- अभी कोई फैसला नहीं
विभागीय मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के पोर्टल को दोबारा खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव तय नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को नियमित रूप से डीबीटी के माध्यम से 1,500 रुपये की राशि दी जा रही है।
राज्यमंत्री पटेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भूरिया ने संकेत दिया कि बातचीत के दौरान कभी-कभी मंत्री साथी ऐसी बात कह देते हैं, लेकिन नए पंजीयन को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। भविष्य में निर्णय होने पर इसकी जानकारी दी जाएगी।
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जीतू का हमला- महिलाओं से किया वादा पूरा नहीं हुआ
मंत्रियों के अलग-अलग बयानों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने की गारंटी दी गई थी, लेकिन अभी उन्हें 1,500 रुपये ही मिल रहे हैं।
पटवारी ने कहा कि एक मंत्री पोर्टल खोलने की बात करते हैं, जबकि दूसरी मंत्री इससे इनकार कर देती हैं। उनके मुताबिक, सरकार के भीतर तालमेल की कमी और इस तरह के विरोधाभासी बयान महिलाओं के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने इसे महिलाओं से किए गए वादों से पीछे हटने का मामला बताते हुए सरकार की आलोचना की।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि महिलाएं आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका जवाब देंगी।
