MP में हिंदी में मेडिकल पढ़ाई का ‘महंगा प्रयोग’! 10 करोड़ खर्च, 50 हजार किताबें छपीं; परीक्षा हिंदी में देने वाला एक भी छात्र नहीं

अंग्रेजी के दबदबे को कम करने और हिंदी में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट का शुरुआती उत्साह अब ठंडा पड़ चुका है। छात्रों के बीच यह धारणा भी मजबूत है कि हिंदी में उत्तर लिखने पर उन्हें कम अंक मिल सकते हैं या उत्तर को गलत मान लिया जाएगा। यही आशंका हिंदी माध्यम की पहल के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन गई है।

सरकार की ओर से बड़े स्तर पर संसाधन जुटाने के बावजूद इन किताबों का उपयोग छात्रों के बीच अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है।

द्विभाषी प्रश्नपत्र, फिर भी हिंदी में जवाब नहीं

मेडिकल परीक्षाओं में द्विभाषी प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बावजूद किसी छात्र ने हिंदी में उत्तर लिखने का जोखिम नहीं उठाया। छात्रों के बीच यह डर बना हुआ है कि हिंदी में लिखे जवाबों का मूल्यांकन अंग्रेजी की तुलना में सख्ती से हो सकता है या उन्हें अपेक्षित अंक नहीं मिलेंगे। यानी भाषा चुनने का विकल्प कागज पर मौजूद है, लेकिन परीक्षा हॉल में हिंदी चुनने का भरोसा छात्रों में पैदा नहीं हो पाया।

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कहीं ताले, कहीं डिब्बों में बंद किताबें

हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल कॉलेजों में बनाए गए ‘मंदार केंद्र’ भी अब सवालों के घेरे में हैं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज समेत कई संस्थानों में इन केंद्रों की गतिविधियां ठप बताई जा रही हैं। पिछले एक साल से कार्यसमिति की बैठक तक नहीं होने की बात सामने आई है।

इंदौर मेडिकल कॉलेज में लाखों रुपये की हिंदी किताबें अब भी डिब्बों में पैक पड़ी हैं। इसके उलट रतलाम मेडिकल कॉलेज में डीन डॉ. अनीता मुथा की सक्रियता से पुस्तक मेले आयोजित किए गए और करीब 80 प्रतिशत किताबें छात्रों तक पहुंचाई गईं। इससे साफ है कि योजना का असर संस्थान स्तर पर अधिकारियों की रुचि और सक्रियता से भी प्रभावित हो रहा है।

क्लिनिकल रिकॉर्ड बुक तैयार करने और शिक्षकों के प्रशिक्षण जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां भी आगे नहीं बढ़ सकीं। इससे हिंदी माध्यम में मेडिकल शिक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं।

एनएमसी ने मांगा पूरा हिसाब

योजना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने राज्य सरकार से पूरे प्रयोग की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने हिंदी के सैंपल पेपर, जांची गई उत्तर पुस्तिकाएं और हिंदी माध्यम चुनने वाले छात्रों से संबंधित पूरा डेटा उपलब्ध कराने को कहा है।

अब सरकार को यह बताना होगा कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी हिंदी माध्यम में मेडिकल परीक्षा देने वाला एक भी छात्र क्यों सामने नहीं आया और योजना को जमीन पर लागू करने में कहां कमी रह गई।

ऐसे में सवाल सिर्फ किताबें हिंदी में छापने का नहीं, बल्कि क्या छात्रों को हिंदी में पढ़ने, परीक्षा देने और आगे करियर बनाने का भरोसा दिया जा रहा है? यही इस पूरे प्रयोग की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है।