भोपाल-मंदसौर से कटनी-सिंगरौली तक बनेंगे पांच नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, सड़क नेटवर्क को मिलेगी रफ्तार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 49वीं बैठक में इन पांचों परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट (फीजिबिलिटी रिपोर्ट) तैयार करने की अनुमति दी गई। रिपोर्ट में परियोजनाएं उपयुक्त पाए जाने पर इनके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बैठक में कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर को निगम के टोल प्लाजा पर शुल्क से छूट देने का फैसला भी लिया गया।

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राजमार्ग निधि का नाम बदलेगा, निगम में नए पद भी बनेंगे

बैठक में सड़क विकास निगम से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। निगम की राजमार्ग निधि का नाम बदलकर 'विकसित मध्य प्रदेश संकल्प पथ' करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जावरा-नयागांव फोरलेन परियोजना में 100 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश को स्वीकृति दी गई।

निगम के कामकाज को मजबूत करने के लिए दो मुख्य अभियंता, तीन महाप्रबंधक और पांच उप महाप्रबंधक के नए पद सृजित करने की मंजूरी भी दी गई। साथ ही विधि सहायक का मानदेय बढ़ाने, पीएएम भवन के अधिग्रहण और स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति को स्वीकृति मिली।

ऋण के माध्यम से उन्नयन की जाने वाली सड़क परियोजनाओं का स्वामित्व सड़क विकास निगम को सौंपने का फैसला भी किया गया। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पांच प्रस्तावित कॉरिडोर की लंबाई

भोपाल-मंदसौर -258 किलोमीटर
सागर-सतना -227 किलोमीटर
जबलपुर-आशापुर -358 किलोमीटर
भोपाल-ग्वालियर -320 किलोमीटर
कटनी-सिंगरौली -235 किलोमीटर