MP के सरकारी दफ्तरों में बड़ा बदलाव: आउटसोर्स कर्मचारी हटेंगे, नियमित पदों पर होगी भर्ती
मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर नियमित भर्ती करने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई ...और पढ़ें
-प्रतीकात्मक चित्र।
HighLights
आउटसोर्स कर्मचारियों को 31 मार्च 2027 तक हटाया जाएगा।
सरकार ने नियमित पदों पर भर्ती का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इस नियम से छूट मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश में लंबे समय तक भर्ती नहीं होने के कारण विभिन्न विभागों में नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को हटाया जाएगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि सरकार ने अब नियमित भर्ती करने का निर्णय लिया है, इसलिए सभी विभागों से कहा गया है कि वे वित्त विभाग के दिशा-निर्देश के अनुरूप 31 मार्च 2027 तक कार्रवाई करें।
मार्च 2027 के बाद सेवाएं जारी रखीं तो पद होंगे समाप्त
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय और नीति आयोग को इस संबंध में पत्र लिखकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। हालांकि, यह व्यवस्था चतुर्थ श्रेणी के पदों पर लागू नहीं होगी। इसके साथ ही यदि मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखना जरूरी हुआ, तो संबंधित श्रेणी के नियमित पद समाप्त कर दिए जाएंगे।
इन विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मी
प्रदेश में बिजली कंपनियों, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें अधिकतर कर्मचारी डाटा एंट्री और कंप्यूटर आपरेटर के साथ कार्यालय सहायक के पदों पर काम कर रहे हैं।
चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलेगी छूट
विभागों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित समय के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखे थे। अब निर्णय लिया गया है कि ऐसे विभागों में चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर बाकी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 तक समाप्त की जाएंगी। यदि विशेष परिस्थिति में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखना जरूरी हुआ, तो संबंधित श्रेणी के नियमित पद समाप्त कर दिए जाएंगे।
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खत्म होंगे अस्थायी पद
उल्लेखनीय है कि वैसे, 16 दिसंबर 2025 की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि विशेष परियोजनाओं को छोड़कर सभी विभागों के मौजूदा अस्थायी पद स्थायी किए जाएंगे। कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों का भविष्य खराब हो जाएगा।
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