MP के नगरीय निकायों की खरीदी में गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन: 392 अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई, 135 CMO भी घेरे में

सरकार का जोर केवल दोषियों पर कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी खरीदी की पूरी व्यवस्था को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने पर भी है।

एआई और डिजिटल निगरानी से पकड़ी जाएंगी गड़बड़ियां

नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने स्पष्ट किया है कि सरकारी धन का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। इसी उद्देश्य से खरीदी प्रक्रिया और वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए डिजिटल तकनीक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी सहारा लिया जा रहा है।

GeM पोर्टल के जरिए होने वाली खरीदी पर निगरानी बढ़ाकर नियमों की अनदेखी और वित्तीय अनियमितताओं की पहचान करने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है।

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सरकारी महकमों में सख्ती का संदेश

प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई को नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन लागू करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ठेकेदारों तथा सप्लायर्स पर भी कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकारी खरीदी में गड़बड़ी या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरकार की कोशिश है कि डिजिटल निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था मजबूत कर भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जाए और जनता के पैसे का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार सुनिश्चित हो सके।