MP में कोचिंग सेंटरों पर लगाम: हर 3 साल में रिन्यू कराना होगा पंजीयन, फीस से लेकर शिक्षकों की जानकारी वेबसाइट पर देना अनिवार्य

इस व्यवस्था का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों के संचालन की निगरानी करना और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।

वेबसाइट पर बतानी होगी पूरी फीस, शिक्षकों का ब्योरा भी जरूरी

नए नियमों के तहत कोचिंग संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए जरूरी जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी। इसमें पाठ्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, फीस का पूरा विवरण, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, उपलब्ध सुविधाएं और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शामिल होगी।

इससे विद्यार्थियों को दाखिला लेने से पहले संस्थान की सुविधाओं और फीस की तुलना करने में मदद मिलेगी। साथ ही, फीस या सुविधाओं को लेकर होने वाली संभावित गड़बड़ियों पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा।

ट्यूटर बनने के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य

कोचिंग संस्थानों में ट्यूटर के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है। इसके साथ ही, कर्मचारियों की नियुक्ति में निर्धारित पात्रता और प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों का पालन करना होगा।

सरकार का उद्देश्य योग्य शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, ताकि कोचिंग की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

संवेदनशील जगहों को छोड़कर बाकी जगह CCTV लगेंगे 

विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए कोचिंग परिसर में निर्धारित उपयुक्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा। हालांकि, शौचालय, चेंजिंग रूम और परामर्श कक्ष जैसे संवेदनशील स्थानों पर रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकेगी। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ विद्यार्थियों की निजता भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है।

संस्थानों को पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के इंतजाम भी करने होंगे। इसके अलावा, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारियों की उपलब्धता, आगंतुकों का रिकॉर्ड और सुरक्षा प्रोटोकॉल की नियमित समीक्षा पर भी जोर दिया गया है।

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए कोचिंग परिसर को दिव्यांग-अनुकूल बनाने और शिक्षकों को उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील रखने पर भी जोर दिया गया है। शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों को अलग करने की व्यवस्था से बचने की बात भी नियमों में कही गई है।

संस्थानों को नियमित परामर्श सत्र आयोजित करने, अभिभावकों के साथ संवाद बनाए रखने और विद्यार्थियों की समस्याओं को समय पर समझने की व्यवस्था विकसित करनी होगी। उन्हें राज्य सरकार की मानसिक स्वास्थ्य नीति के अनुरूप काम करना होगा। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के तनाव से निपटने और करियर संबंधी सही निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

इसके लिए आदेश की सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर संभागायुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी होगी। नियमों के अनुसार, सुनवाई के बाद 45 दिनों के भीतर अपील का निराकरण करने का प्रावधान है।

विद्यार्थियों और अभिभावकों को यह फायदा

नए नियमों से कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही बढ़ाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने का लक्ष्य है। इसके प्रमुख फायदे होंगे:

फीस में पारदर्शिता: दाखिले से पहले फीस और पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी मिल सकेगी।

योग्य शिक्षक: ट्यूटर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होने से नियुक्ति प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी।

बेहतर सुरक्षा: सीसीटीवी, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन इंतजामों पर जोर रहेगा।

मानसिक स्वास्थ्य सहायता: विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन और करियर संबंधी मार्गदर्शन मिल सकेगा।

शिकायतों पर कार्रवाई: शिकायत निवारण की व्यवस्था से संस्थानों की जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भेदभाव से सुरक्षा: विद्यार्थियों के साथ निर्धारित आधारों पर भेदभाव रोकने के प्रावधान लागू होंगे।

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कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश में कोचिंग संस्थानों के लिए जारी नए नियमों का उद्देश्य केवल पंजीयन की प्रक्रिया तय करना नहीं, बल्कि पढ़ाई के माहौल को सुरक्षित, पारदर्शी और विद्यार्थी-केंद्रित बनाना भी है। अब इन प्रावधानों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि पंजीयन, निरीक्षण और नियमों के पालन की निगरानी कितनी प्रभावी ढंग से की जाती है।