मध्य प्रदेश में भाजपा की नई रणनीति: निगम-मंडलों में बढ़ाएगी नारी शक्ति की हिस्सेदारी

भाजपा का मानना है कि महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान न हो पाने के लिए केवल विपक्ष जिम्मेदार है, वरना यह समाज के लिए गेम-चेंजर साबित होता।

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महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में प्रदेश आगे

• मध्य प्रदेश में पंचायत राज संस्थाएं हों या नगर सरकार, सभी में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
• अच्छी बात यह भी है कि प्रदेश में लगभग 52.84 प्रतिशत महिलाएं पंचायत राज संस्थाओं में ग्रामीण सरकार का नेतृत्व कर रही हैं। इनमें पंच, सरपंच, जनपद पंचायत की सदस्य, अध्यक्ष और जिला पंचायत की अध्यक्ष व सदस्य शामिल हैं।
• राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में कुल 3,95,552 निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या 2,09,041 है। राज्य की 313 जनपद पंचायतों में से 179 में महिलाओं का नेतृत्व है, जो 57 प्रतिशत है।
• 52 जिला पंचायतों में भी आधे में महिला जिलाध्यक्ष हैं। नगरीय निकायों में भी महिला नेतृत्व 50 प्रतिशत से अधिक है। प्रदेश के 16 नगर निगमों में से नौ में महिला महापौर हैं। इसी तरह कुल 7,321 पार्षदों में से 4,154 महिला पार्षद हैं।

भाजपा सदैव महिला सशक्तीकरण की पक्षधर रही है। देश की प्रथम नागरिक से लेकर वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री का दायित्व भी भाजपा ने महिलाओं का दिया है। भाजपा जो कहती है, वह करती है। पार्टी हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पक्षधर और प्रयासरत है।
-लता वानखेड़े, सांसद एवं सदस्य भाजपा कोर ग्रुप