MP में खाली पड़ी सरकारी जमीन बेचने के बजाय उद्योगों को देगी सरकार, निवेशकों के लिए सुनहरा मौका

सरकार के सामने चुनौती यह भी है कि कई जमीनें शहरों के भीतर या आसपास स्थित हैं, जहां बड़े उद्योग संभव नहीं हैं। ऐसे स्थानों पर लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिले।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि सरकार अब जमीन बेचने के बजाय पीपीपी मॉडल पर आईटी पार्क, डेटा सेंटर और हाईटेक टाउनशिप विकसित करने पर जोर देगी।

हाईवे किनारे बनेंगे इंडस्ट्रियल क्लस्टर

सरकार की योजना हाईवे से सटी प्राइम लोकेशन वाली जमीनों पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की भी है। ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट, टेक्सटाइल पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। चिन्हित भूमि की जानकारी निवेशकों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके।

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अब सरकार का फोकस इन परिसंपत्तियों को बेचने के बजाय उनका उपयोग कर औद्योगिक विकास को गति देने पर है, जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए जिलों से भूमि मांगी है। खाली पड़ी शासकीय भूमि उद्योग को देने के लिए कलेक्टरों को पत्र भी लिखा है।
-दिलीप कुमार, आयुक्त, एमएसएमई।