विधायक प्रीतम लोधी विवाद के बाद IPS आयुष जाखड़ का तबादला, पत्नी अनु बेनिवाल भी जबलपुर भेजीं गईं
मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आठ आईपीएस और 66 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों ...और पढ़ें

पुलिस अधिकारियों के तबादले (प्रतीकात्मक चित्र)

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डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आठ आईपीएस और 66 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस सूची में सबसे चर्चित नाम आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ का है, जो पिछले दिनों पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के साथ हुए विवाद को लेकर सुर्खियों में आए थे।
सरकार ने आयुष जाखड़ को शिवपुरी जिले के करैरा में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) पद से हटाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के पद पर पदस्थ किया है। वहीं उनकी पत्नी और वर्तमान में ग्वालियर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ अनु बेनिवाल का तबादला भी जबलपुर कर दिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी तबादला आदेश में कई अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लांजी (बालाघाट) के एसडीओपी ओम प्रकाश को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त इंदौर बनाया गया है, जबकि बैहर (बालाघाट) के एसडीओपी कारणदीप को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन की जिम्मेदारी दी गई है। सिंगरौली के एसडीओपी गौरव पांडे को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतना और नरसिंहगढ़ (राजगढ़) की एसडीओपी मिनी शुक्ला को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त भोपाल पदस्थ किया गया है।
इसी तरह सबलगढ़ (मुरैना) के एसडीओपी राज कृष्णा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू (इंदौर ग्रामीण) तथा धार के नगर पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर नियुक्त किया गया है।
लोकायुक्त संगठन में भी फेरबदल
उधर, विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) में भी तीन पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख द्वारा जारी आदेश के अनुसार सागर संभाग के पुलिस अधीक्षक योगेश्वर शर्मा को रीवा भेजा गया है। भोपाल संभाग के पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार राठौर को सागर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि रीवा में पदस्थ सुनील पाटीदार अब भोपाल संभाग के पुलिस अधीक्षक का दायित्व संभालेंगे।
राज्य पुलिस सेवा के 66 अधिकारी इधर से उधर
गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 66 अधिकारियों के भी स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। इन अधिकारियों को विभिन्न जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस इकाइयों में पुलिस अधीक्षक तथा उप सेनानी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ किया गया है।
सरकार का यह कदम पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने तथा विभिन्न जिलों में कानून-व्यवस्था की मजबूती के उद्देश्य से देखा जा रहा है।
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