मध्य प्रदेश सरकार ने बीनाची एस्टेट सौंपने के लिए केरलम सरकार से मांगे ₹280 करोड़, सुलझने के करीब पुराना संपत्ति विवाद

160 परिवारों का कब्जा

इस एस्टेट में कॉफी के बागान भी शामिल हैं और यह मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम, प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (PICL) के स्वामित्व में है। बताया जाता है कि इस संपत्ति के लगभग 65 हेक्टेयर हिस्से पर करीब 160 परिवारों का कब्जा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 17 मार्च को मुआवजे के बदले इस एस्टेट को केरल को सौंपने का फैसला किया था।

निजी एजेंसी के जरिए हुआ मूल्यांकन

इसके बाद, संपत्ति का मूल्यांकन करने का काम एक निजी एजेंसी को दिया गया।इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने केरलम सरकार के सामने 280 करोड़ रुपये की मांग रखी।

केरलम ने इस प्रस्ताव की जांच करने और हस्तांतरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बताया कि वह उस अधिकारी के साथ लगातार संपर्क में है और उसे जल्द ही मामला सुलझने की उम्मीद है।

मुआवजा सबसे अहम मुद्दा

प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अब केरल की प्रतिक्रिया का इंतजार है। बातचीत में मुआवजा सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। मध्य प्रदेश का कहना है कि एस्टेट तभी सौंपी जाएगी, जब दोनों राज्यों की आपसी सहमति से उचित मुआवजा तय हो जाएगा। अगर वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो मामला मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के लिए भेज दिया जाएगा।

क्या है पीआईसीएल

बता दें कि PICL मध्य प्रदेश वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। इसका दफ्तर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। ऐतिहासिक रूप से पूर्ववर्ती 'सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार', ग्वालियर और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक विरासत से जुड़ी यह कंपनी, मध्य प्रदेश के बाहर स्थित राज्य सरकार की संपत्तियों का प्रबंधन करती है।