चार किमी दूर स्कूल जाने को मजबूर बच्चों के भविष्य पर ग्वालियर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से दो दिन में मांगा जवाब

अदालत ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि स्कूल को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का निर्णय लेते समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) के प्रावधानों पर विचार किया गया था या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

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पीठ ने सरकार को अतिरिक्त जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो दिन का समय दिया और स्कूल स्थानांतरण से संबंधित पूरा रिकॉर्ड पेश करने को कहा। अब सुनवाई में यह स्पष्ट करना होगा कि निर्णय लेते समय बच्चों की शिक्षा और स्कूल तक पहुंच से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया था या नहीं।

याचिका में उठाए गए मुद्दे के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए एक किलोमीटर और कक्षा छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्कूल उपलब्ध कराने की व्यवस्था का सवाल महत्वपूर्ण है। स्कूल स्थानांतरित होने के बाद बच्चों को चार किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जिसे लेकर अदालत में आपत्ति उठाई गई है।

16 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में सरकार के जवाब और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे की दिशा तय होगी।