सरकारी नौकरी विरासत में नहीं मिल सकती, अनुकंपा नियुक्ति पर ग्वालियर हाई कोर्ट का अहम फैसला

न्यायमूर्ति अमित सेठ ने उत्तराधिकार न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें मृत पुलिस कर्मचारी हरिशंकर की मां या बहन को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार दिए जाने की बात कही गई थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तराधिकार या प्रोबेट की कार्यवाही के जरिए किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं दिया जा सकता। हालांकि, मां और बहन संबंधित सरकारी नीति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना दावा पेश कर सकती हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसके आधार पर उत्तराधिकार न्यायालय ने 23 अप्रैल 2010 को संपत्ति से संबंधित आदेश पारित किया। इसी आदेश में मृत कर्मचारी की मां या बहन को अनुकंपा नियुक्ति पाने का अधिकार दिए जाने की बात भी शामिल थी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति न तो विरासत में मिलने वाली संपत्ति है और न ही ऐसा ऋण या प्रतिभूति, जिसके संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया जा सके। इस तरह की नियुक्ति का दावा केवल संबंधित विभाग के नियमों और निर्धारित पात्रता के आधार पर ही तय किया जा सकता है।

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नियुक्ति का अधिकार देने वाला आदेश निरस्त

हाई कोर्ट ने उत्तराधिकार न्यायालय के आदेश के उस हिस्से को निरस्त कर दिया, जिसमें हरिशंकर की मां या बहन को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार दिया गया था।

हालांकि, कोर्ट ने उनके लिए संबंधित सरकारी नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का रास्ता खुला रखा है। यानी नियुक्ति पर अंतिम निर्णय नियमानुसार पात्रता और विभागीय प्रक्रिया के आधार पर ही लिया जा सकेगा।

इस फैसले से स्पष्ट है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिजन केवल उत्तराधिकार या वसीयत के आधार पर सरकारी नौकरी का अधिकार हासिल नहीं कर सकते। अनुकंपा नियुक्ति के लिए लागू सरकारी नियमों और पात्रता की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।