मध्‍य प्रदेश में जून से बढ़ सकता है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, 4 फीसद की बढ़ोतरी करने में जुटी सरकार

भोपाल, जेएनएन। मध्यप्रदेश सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से भत्ता दे सकती है। यह वृद्धि जुलाई में मिलने वाले जून के वेतन में किया जा सकता है। वित्त विभाग ने अपने स्तर पर इसकी तैयारी कर ली है। हालांकि, इस संबंध में अंतिफ फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही करेंगे।

38 प्रतिशत की दर से मिल रहा महंगाई भत्ता

राज्य में कर्मचारियों को अभी 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दे रही है। जुलाई में इसमें फिर वृद्धि प्रस्तावित है, इसलिए राज्य सरकार भी तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में नियमित, अध्यापक और पंचायतकर्मियों को मिलाकर साढ़े सात लाख कर्मचारी हैं।

क्या है कर्मचारियों की मांग?

मालूम हो कि जनवरी 2023 से 7वां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि, केंद्र सरकार इस अवधि में 42 प्रतिशत के हिसाब से भत्ता दे रही है। वहीं, छठवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को एक जनवरी से 212 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। कर्मचारी संगठन काफी समय से केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने इसके लिए बजट में प्राविधान भी किया है।

कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ले सकती है फैसला

मालूम हो कि सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने में देरी के कारण कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ सकती है। हालांकि, सरकार इसको देखते हुए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में जुटी हुई है।

पेंशनर को फिलहाल नहीं मिलेगा लाभ

सरकार यदि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि का निर्णय कर भी लेती है तो भी पेंशनर को फिलहाल उसका लाभ नहीं मिलेगा। अभी प्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर को 33 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। इसमें पांच प्रतिशत की वृद्धि के लिए सरकार निर्णय ले चुकी है पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सहमति नहीं दी है।