MP News: खुले में नमाज को लेकर सीएम सख्त, बोले- धार्मिक स्थलों पर रखें नजर, कानून व्यवस्था से नहीं होगा कोई समझौता

जेएनएन, भोपाल। अलग-अलग राज्यों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने की व्यस्तता के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विभागीय समीक्षाओं का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने मंत्रालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों से पूछा कि कहीं सड़क पर नमाज पढ़ने जैसे स्थिति तो नहीं है।

अधिकारियों ने जब इससे इनकार किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना कहीं से न आए। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। व्यवस्थाएं सुधारें अन्यथा अधिकारी हटा दिए जाएंगे। धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर रोक का कड़ाई से पालन कराएं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो।

मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दिए निर्देश

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां अधिक होती हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाने की दिशा में प्रयास करें। धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग की रोक पर कोई समझौता नहीं होगा।

आगे कहा कि इसका कड़ाई से पालन कराएं और जनजागरण के लिए गतिविधियां भी संचालित करें। खुले में मांस की बिक्री पर भी नजर रखी जाए और डीजे पर भी नियंत्रण हों। जुआ, सट्टा, संपत्ति संबंधी अपराध, धोखाधड़ी और साइबर क्राइम पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हर स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

व्यवस्था सुधारें अन्यथा हटा दिए जाएंगे अधिकारी

सीएम ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रात्रि में थानों का आकस्मिक निरीक्षण करें। इससे मैदानी अमले को प्रोत्साहन भी मिलेगा। आदतन अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में कानून का राज रहेगा। इसे चुनौती देने वालों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। सवा दो हजार गांवों की थानों से दूरी हुई कम - थानों के सीमाओं का पुनर्निर्धारण कराने से प्रदेश के 2216 गांवों की थानों से दूरी कम हुई है। जनप्रतिनिधियों व अन्य वर्गों के सुझाव लेकर 627 थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया है।

सीएम यादव ने निर्देश दिए कि इसी आधार पर जिलों की सीमाओं की विसंगतियों को दूरकर थानों की सीमाओं का भी समायोजन किया जाए। अन्य राज्यों के बड़े शहरों की व्यवस्था का अध्ययन कर प्रदेश के प्रमुख शहरों की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव तैयार करवाएं।

समय पूर्व पदोन्नति में देर न हो

लापरवाही बरतने चाले और कर्त्तव्य के प्रति गंभीर नहीं रहने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अच्छा काम करने वालों को जो समय पूर्व पदोन्नति दी जाती है, उसमें तेजी लाई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि 15 दिसंबर से अब तक प्रदेश में 2926 पदोन्नतियां की गईं।

सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों के साथ हो नियमित बैठक

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान और आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जा रही कार्रवाई की जानकारी ली और निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश की सीमा से लगे सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ नियमित बैठक करें।

कर्फ्यू वाले क्षेत्र चिह्नित कर कार्ययोजना बनाएं

मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को यह भी निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में दंगा या कर्फ्यू की स्थिति बार-बार बनी है, उन्हें चिह्नित करके कार्ययोजना बनाएं। ऐसे क्षेत्रों में पुलिस, फायरब्रिगेड आसानी से पहुंच सके, इसके लिए यदि अतिक्रमण हो तो उसे स्थानीय निकायों को साथ लेकर हटवाएं।