मध्य प्रदेश की लोअर कोर्ट्स में न्यायाधीशों के 384 पद खाली, न्याय व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में प्रस्तुत जानकारी में यह तथ्य सामने आया। एक सवाल के जवाब में बताया गया कि मध्य प्रदेश की अधीनस्थ न्यायपालिका में कुल 384 पद रिक्त हैं। यह आंकड़ा न्यायिक अधिकारियों की श्रेणियों में विभाजित है।

इसका अर्थ है कि न्यायिक व्यवस्था की बुनियादी इकाई में ही मानव संसाधन की सबसे बड़ी कमी है। आम नागरिक के अधिकांश दीवानी और आपराधिक मुकदमों का प्रारंभिक न्यायिक सामना इसी स्तर पर होता है।

एक जज के हिस्से कितना काम
प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में 20 लाख 75 हजार 550 मामले लंबित हैं। दूसरी ओर 1,644 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं। इस औसत के आधार पर प्रति कार्यरत न्यायिक अधिकारी लगभग 1,263 लंबित मुकदमे आते हैं।

यह केवल सांकेतिक औसत है, क्योंकि अलग-अलग अदालतों में मुकदमों का वितरण और कार्यभार समान नहीं होता। फिर भी यह आंकड़ा कार्यभार की गंभीरता को समझने के लिए पर्याप्त है।

भर्ती की जिम्मेदारी हाई कोर्ट और राज्य सरकार की

केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि जिला व अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित हाई कोर्ट और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया संचालित होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मलिक मजहर सुल्तान प्रकरण में भर्ती के लिए समयबद्ध प्रक्रिया भी निर्धारित की है। इसके बावजूद रिक्तियों का बढ़ना भर्ती प्रक्रिया की गति और समयबद्ध नियुक्तियों पर सवाल खड़े करता है।

अब जरूरत इस बात की है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और राज्य सरकार रिक्त पदों की संवर्गवार स्थिति की समीक्षा कर नियुक्तियों का स्पष्ट कार्यक्रम सामने रखें। कितने पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, कितने पद पदोन्नति से भरे जाने हैं और चयन प्रक्रिया किस चरण में है, इसका सार्वजनिक विवरण भी सामने आना चाहिए।

ऐसा इसलिए क्योंकि न्याय व्यवस्था की सफलता केवल नए न्यायालय खोलने या मुकदमों के निराकरण के आंकड़े बढ़ाने में नहीं है। असली कसौटी यह है कि आम नागरिक को समय पर न्याय मिले। इसके लिए अदालतों में पर्याप्त न्यायाधीशों की उपलब्धता पहली शर्त है।