पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत कई विपक्षी नेताओं पर देशद्रोह का केस हुआ दर्ज

लाहौर पुलिस ने बदर रशीद नामक एक नागरिक की शिकायत पर पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ और मरयम के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के अन्य 41 नेताओं के खिलाफ देशद्रोह समेत कई गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Publish:Fri, 09 Oct 2020 08:15 PM (IST) Updated:Fri, 09 Oct 2020 08:15 PM (IST)
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत कई विपक्षी नेताओं पर देशद्रोह का केस हुआ दर्ज
इमरान सरकार ने विपक्षी गठबंधन की रैली से पहले यह मामला दर्ज कराया है।

इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार ने नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरयम के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराया है। गुलाम कश्मीर के कथित प्रधानमंत्री फारूक हैदर पर भी यही आरोप थोपा गया है। इमरान सरकार ने विपक्षी गठबंधन की रैली से पहले यह मामला दर्ज कराया है।

लाहौर पुलिस ने बदर रशीद नामक एक नागरिक की शिकायत पर पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ और मरयम के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के अन्य 41 नेताओं के खिलाफ देशद्रोह समेत कई गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शरीफ ने गत 20 सितंबर से लेकर एक अक्टूबर के दौरान विपक्षी दलों के गठबंधन और अपनी पार्टी की बैठकों में सरकार और देश के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण दिए। हालांकि विपक्षी नेताओं के खिलाफ एफआइआर पर पंजाब प्रांत की सरकार ने सफाई में कहा कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है।

इधर, इस कदम पर वरिष्ठ पत्रकार हमीद मीर ने इमरान की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'पीएम इमरान हमेशा यह दावा करते हैं कि वह कश्मीरियों के दूत हैं, लेकिन गुलाम कश्मीर के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया।' इस ट्वीट के बाद एफआइआर से फारूक का नाम हटा दिया गया।

नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया तलब

वहीं, दूसरी ओर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अखबारों में विज्ञापन के जरिये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तलब किया है। उन्हें स्वदेश लौटने के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है। लंदन में उनको गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं हो पाने पर यह कदम उठाया गया। शरीफ गत नवंबर से इलाज के नाम पर ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। भ्रष्टाचार मामलों में उनको कई बार पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया, लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुए। इस पर हाई कोर्ट ने गत 15 सितंबर को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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