गुलाम कश्मीर और गिलगिट-बाल्टिस्तान को ज्यादा अधिकार देगा पाकिस्तान

इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर और गिलगिट-बाल्टिस्तान को अधिक प्रशासनिक एवं आर्थिक अधिकार देने का फैसला किया है। इसी क्षेत्र से 50 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से बनाये जाने वाला विवादित चीन- पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) भी गुजरने वाला है। भारत इस गलियारे को अपनी संप्रभुता पर चोट बताते हुए हमेशा से ही इसका विरोध करता आया है।
शनिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष सरताज अजीज और कश्मीर तथा गिलगिट-बाल्टिस्तान मंत्रालय ने समिति को दोनों क्षेत्र में सुधार के प्रस्ताव की जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी ने इन प्रस्तावों की समीक्षा की। लंबी चर्चा के बाद दोनों क्षेत्रों की सरकार को अधिक प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार देने का फैसला किया गया। सुधारों का विस्तृत विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। बैठक में गुलाम कश्मीर और गिलगिट-बाल्टिस्तान की परिषदों को एक सलाहकार निकाय के तौर पर बनाए रखने पर भी सहमति बनी। साथ ही गिलगिट-बाल्टिस्तान को पांच साल के लिए कर से छूट भी दी गई। कर में छूट से बची राशि का इस्तेमाल इस क्षेत्र के विकास के लिए किया जाएगा।