करतारपुर कॉरिडोर के लिए भारतीयों को पासपोर्ट-फ्री प्रवेश के प्रस्ताव पर विचार कर रहा पाकिस्तान

मंत्री शाह ने शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान नेशनल असेंबली को बताया करतारपुर कॉरिडोर में भारतीय तीर्थयात्रियों के पासपोर्ट-मुक्त प्रवेश की अनुमति नहीं थी अब विचार हो रहा है।

By Nitin AroraEdited By: Publish:Sat, 08 Feb 2020 05:28 PM (IST) Updated:Sat, 08 Feb 2020 05:45 PM (IST)
करतारपुर कॉरिडोर के लिए भारतीयों को पासपोर्ट-फ्री प्रवेश के प्रस्ताव पर विचार कर रहा पाकिस्तान
करतारपुर कॉरिडोर के लिए भारतीयों को पासपोर्ट-फ्री प्रवेश के प्रस्ताव पर विचार कर रहा पाकिस्तान

इस्लामाबाद, पीटीआइ। पाकिस्तान, भारतीय तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा दरबार साहिब के लिए पासपोर्ट के बिना करतारपुर गलियारे में प्रवेश करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।  पाकिस्तान के गृहमंत्री एजाज शाह ने देश की संसद को यह जानकारी दी। पिछले साल नवंबर में, पाकिस्तान और भारत ने अपनी सीमाओं से ऐतिहासिक गलियारे का उद्घाटन किया था। गलियारा भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के नरोवाल जिले के करतारपुर क्षेत्र में श्रद्धेय गुरुद्वारा दरबार साहिब के लिए सबसे छोटा मार्ग प्रदान करता है, जहां गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे।

एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री शाह ने शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान नेशनल असेंबली को बताया कि वर्तमान में, करतारपुर कॉरिडोर में भारतीय तीर्थयात्रियों के पासपोर्ट-मुक्त प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जो पाकिस्तान और भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन के अनुसार था।

हालांकि, उन्होंने कहा, अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए पासपोर्ट के बिना प्रविष्टि देने का प्रस्ताव विचाराधीन था, जिसके लिए विदेश मंत्रालय से विस्तृत इनपुट मांगा जा सकता है। 

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत, भारतीय श्रद्धालु सुबह से लेकर शाम तक कॉरीडोर घूम सकते हैं। इसके लिए उनके पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। भारतीय मूल का विदेशी नागरिक होने पर ओवरसीज सिटिजन कार्ड और जिस देश में रह रहे हैं, वहां का पासपोर्ट होना अनिवार्य है। हालांकि, कॉरीडोर आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए विजा का प्रावधान नहीं है।

बताया गया कि गुरुद्वारे आए लोगों को वहीं तक सीमित रहना होगा, पाकिस्तानी की ओर जा रहे रास्ते से बचना होगा। उन्होंने कहा कि गलियारे में और उसके आसपास की सभी गतिविधियों पर निगरानी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जाती है।

विदेशियों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का विवरण भी सदन में प्रस्तुत किया गया। आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि 2009-2012 के दौरान 1,637 विदेशियों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किए गए थे, जबकि 474 को 2013 से 2018 तक कार्ड जारी किए गए थे।

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