Pakistan Power Crisis: पाकिस्तान में व्यापारियों के विरोध के बाद बिजली बिलों पर टैक्स वापस लेगी सरकार, वित्त मंत्री ने दी जानकारी
Pakistan Power Crisis पाकिस्तान में अब 150 यूनिट से कम के बिल वाले छोटे व्यापारियों को कर से छूट मिलेगी। वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने व्यापारियों के विरोध और कर का भुगतान करने से इनकार करने के बाद यह फैसला लिया है।
इस्लामाबाद, एजेंसी। बिजली बिलों के माध्यम से करों के संग्रह पर छोटे खुदरा विक्रेताओं के कड़े विरोध के बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने 150 यूनिट से कम के बिल वाले छोटे व्यापारियों को कर से छूट देने का फैसला किया है। इससे पहले, छोटे व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बिजली बिलों पर करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया था।
दुकानदारों को जारी नहीं किया जाएगा टैक्स नोटिस
वित्त मंत्री ने ट्वीट किया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि छोटे व्यापारी नए कर कानून से पूरी तरह संतुष्ट हों। उन्होंने कहा, 'हम उन दुकानदारों से भी 3,000 रुपये चार्ज करेंगे जो फेडरल बोर्ड आफ रेवेन्यू (FBR) के साथ पंजीकृत नहीं हैं। भुगतान किया गया टैक्स पूर्ण और अंतिम होगा। दुकानदारों को कोई टैक्स नोटिस जारी नहीं किया जाएगा और न ही एफबीआर अधिकारी उनकी दुकानों पर जाएंगे।' यह फैसला देश भर के व्यापारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने और कर का भुगतान करने से इनकार करने के बाद आया है।
बिक्री कर को वापस लेने की मांग
दरअसल, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान एंड ट्रेडर्स एक्शन कमेटी इस्लामाबाद (All Pakistan Anjuman Tajran and Traders Action Committee Islamabad) ने बिजली बिलों पर तय बिक्री कर को खारिज कर दिया और इसे वापस लेने की मांग की क्योंकि दक्षिण एशियाई देश में आर्थिक गड़बड़ी ने नागरिकों के जीवन को दयनीय बना दिया है।
व्यापारी शुरू करेंगे विरोध आंदोलन
अखिल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और ट्रेडर्स एक्शन कमेटी, इस्लामाबाद के अध्यक्ष अजमल बलूच ने गुरुवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस में संघीय राजधानी के सभी बाजारों के अधिकारियों के साथ इस्माइल को हटाने की मांग की और कहा, 'निश्चित बिक्री कर वाले बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा और अगर वापडा या किसी बिजली आपूर्ति कंपनी ने बिजली के मीटर हटाने की कोशिश की, तो व्यापारी विरोध आंदोलन शुरू करेंगे।'
कर कटौती का फैसला
जियो न्यूज के अनुसार, बजट दस्तावेज में दिखाया गया है कि छोटे खुदरा विक्रेताओं को कर के दायरे में लाने के लिए 3,000 रुपये से 10,000 रुपये की निश्चित आय और बिक्री कर व्यवस्था लागू की गई है। वहीं, चालू वित्त वर्ष के बजट में देश भर के छोटे दुकानदारों या खुदरा विक्रेताओं से बिजली बिलों के माध्यम से कर कटौती का फैसला किया गया है।
बिजली बिलों के माध्यम से करों के संग्रह से संबंधित व्यापारियों के व्यापक विरोध और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीएमएल-एन नेता मरियम नवाज शरीफ के अनुरोधों का सामना करने के बाद, वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने छोटे खुदरा विक्रेताओं को संतुष्ट करने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की।
150 यूनिट से कम बिल वाली दुकानें टैक्स फ्री
पीएमएल-एन नेता मरियम नवाज शरीफ के एक ट्वीट के जवाब में, जिन्होंने उनसे 'बिजली बिल पर कर वापस लेने' के लिए कहा था, क्योंकि व्यवसायी शिकायत कर रहे थे, इस्माइल ने कहा, 'सरकार छोटे खुदरा विक्रेताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए 150 यूनिट से कम के बिल वाली दुकानों को टैक्स से मुक्त करेगी।'
काउंटी में बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच, शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने 23 जुलाई को 'समान राष्ट्रीय टैरिफ' के तहत पीकेआर 7.91 प्रति यूनिट से देश में बिजली की कीमत बढ़ा दी।
आधार बिजली लागत में इजाफा
पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आधार बिजली लागत में पीकेआर 7.91 / यूनिट वृद्धि के लिए अग्रिम मंजूरी दिए जाने के बाद नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथारिटी (नेप्रा) ने टैरिफ बढ़ा दिया। इस महीने की शुरुआत में, शहबाज शरीफ सरकार ने आईएमएफ की विलंबित विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) को पुनर्जीवित करने के प्रयास में आधार बिजली लागत बढ़ा दी।
