यूएनएचआरसी में श्रीलंका को भारत से समर्थन की उम्मीद, पढ़ें- पूरा मामला
सरकारी प्रवक्ता एवं मंत्री केहलिया रामबुकवेला ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्रों में देश के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव पर श्रीलंका सरकार को भारत सरकार से समर्थन की उम्मीद है। इस प्रस्ताव में युद्ध अपराधों के लिए देश की आलोचना की गई है।
कोलंबो, प्रेट्र। श्रीलंका ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) इस महीने उससे संबंधित अपना नया जवाबदेही और सुलह प्रस्ताव रखेगा तो भारत उसके साथ खड़ा होगा। इससे कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में लिट्टे के साथ सशस्त्र संघर्ष के अंतिम चरण के दौरान मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कदमों का आह्वान किया था।
सरकारी प्रवक्ता एवं मंत्री केहलिया रामबुकवेला ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्रों में देश के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव पर श्रीलंका सरकार को भारत सरकार से समर्थन की उम्मीद है। इस प्रस्ताव में युद्ध अपराधों के लिए देश की आलोचना की गई है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को अंतरराष्ट्रीय अदालत में घसीटने की धमकी दी गई है। इसके अलावा मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए कथित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।
भारत और श्रीलंका के रिश्ते
भारत ने कोविड-19 से लड़ने हेतु अपना टीकाकरण चालू करने के लिए वैक्सीन भेजी। इसकाकूटनीति का असर दिखने लगा। चीन के कर्ज में फंसे श्रीलंका ने दोस्ती का कदम बढ़ाते हुए अपने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका भारत को दे दिया है। पड़ोसी देश ने मंगलवार को इस आशय के प्रस्ताव के मंजूरी की जानकारी दी। टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। श्रीलंका यह परियोजना 35 साल के पट्टे पर देगा। इनसे पता लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे हैं।