अमेरिकी संसद को अभी नहीं मिल सकता ट्रंप का वित्तीय रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने दी फौरी राहत
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप को यह कहते हुए फौरी राहत दी है कि अमेरिकी कांग्रेस फिलहाल उनके वित्तीय दस्तावेज हासिल नहीं कर सकती है।
वाशिंगटन, एपी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मामले में एक मिलाजुला फैसला सुनाया है। अदालत ने एक ओर ट्रंप को यह कहते हुए फौरी राहत दी है कि अमेरिकी कांग्रेस फिलहाल उनके वित्तीय दस्तावेज हासिल नहीं कर सकती है, तो दूसरी ओर मामले की सुनवाई को फिर निचली अदालतों के पास भेज दिया है। इससे स्पष्ट है कि मामला खत्म नहीं हुआ है और ट्रंप को जांच का सामना करना होगा।
अदालत ने ट्रंप के वकीलों की इस दलील को खारिज कर दिया कि राष्ट्रपति होने के कारण उन्हें जांच से छूट मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मैनहट्टन डिस्टि्रक्ट के अटॉर्नी की उस मांग को मान लिया है, जिसमें उन्होंने ट्रंप के टैक्स रिटर्न के दस्तावेज देखने की मांग की थी।
अमेरिकी कांग्रेस एक साल से अधिक समय से ट्रंप के वित्तीय रिकॉर्ड की मांग कर रही है और ट्रंप इससे इन्कार करते चले आ रहे हैं। ट्रंप पर आरोप है कि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने टैक्स से बचने के लिए हेरफेर किया था। उन पर कई और वित्तीय अनियमितता के आरोप भी हैं। इस मामले में संसदीय कमेटी उनके आठ साल के वित्तीय रिकॉर्ड मांग रही है। वहीं ट्रंप का कहना है कि कमेटी के पास इस बात का पर्याप्त कारण नहीं है कि उसे दस्तावेज क्यों देखने हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दो के मुकाबले सात मत से फैसला सुनाया। फैसले में कांग्रेस के समक्ष दस्तावेज रखने से भले ही तात्कालिक राहत मिल गई है, लेकिन ट्रंप जांच जारी रखने और निचली अदालतों में मामला वापस भेजने से खुश नहीं हैं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को राजनीतिक जांच की संज्ञा दी है। शीर्ष अदालत ने कोविड-19 महामारी की वजह से मई में इस मामले में टेलीफोन के जरिये दलीलें सुनी थीं और निर्णय के लिए आज की तारीख निर्धारित की थी। ट्रंप के वित्तीय रिकॉर्ड अकाउंटिंग फर्म 'मजार्स यूएसए' के पास हैं।
