नए इमीग्रेशन बिल पर बाइडन सरकार के फैसले से गदगद हुए सुंदर पिचाई और टिम कुक, जानें क्या कहा
गूगल एप्पल जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों एवं अमेरिका के अन्य व्यावसायिक समूहों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के आव्रजन सुधारों की सराहना की है। इन सुधारों से अमेरिका में लाखों आप्रवासियों के लिए नागरिकता की राह खुल सकती है। जानें इन्होंने क्या कहा...
वाशिंगटन, पीटीआइ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) ने नए इमीग्रेशन बिल को संसद में भेज दिया है जिसमें व्यापक सुधारों का प्रस्ताव है। इन सुधारों से अमेरिका में लाखों आप्रवासियों के लिए नागरिकता की राह खुल सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक गूगल एप्पल जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों एवं अमेरिका के अन्य व्यावसायिक समूहों ने बाइडन के आव्रजन सुधारों की सराहना की है।
टिम कुक ने कदम को सराहा
कंपनियों का कहना है कि यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। इस कदम से अमेरिका में रोजगार सृजित होंगे जिससे दुनिया भर की श्रेष्ठ प्रतिभाओं आकर्षित होंगी। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने राष्ट्रपति बाइडन के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रयास अमेरिकी समुदायों और देश के द्वारा लंबे समय से तैयार अवसरों की राह को और मजबूती प्रदान करेगा।
पिचाई बोले- बाइडन के साथ करेंगे काम
वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्वीट कर कोविड राहत, पेरिस जलवायु समझौते और आव्रजन सुधार पर बाइडन के फैसलों की तारीफ की। भारत में जन्मे पिचाई ने कहा कि गूगल इन ज्वलंत मसलों पर बाइडन सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का समर्थन करता है। गूगल बाइडन सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है ताकि अमेरिका को उबरने में आसानी हो।
आईटी पेशेवरों के लिए बड़ा कदम
सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग परिषद के सीईओ एवं अध्यक्ष जैसन ऑक्समैन ने कहा कि नई सरकार की कार्य योजना में आव्रजन सुधारों जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। दरअसल एप्पल, गगूल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की दिग्गज अमेरिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से बड़ी संख्या में आईटी पेशेवरों को नौकरी पर रखती हैं। माना जा रहा है कि बाइडन सरकार के कदम से अमेरिका में लाखों आप्रवासियों के लिए नागरिकता की राह खुल सकती है।
वैधानिक दर्जा देने का है प्रस्ताव
नए इमीग्रेशन बिल में दस्तावेजों से वंचित हजारों शरणार्थियों को नागरिकता और वैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव है। यही नहीं इसमें ग्रीन कार्ड के इंतजार में बैठे परिजनों का प्रतीक्षा समय कम करने समेत मौजूदा प्रणाली में व्यापक बदलाव करने की बात कही गई है। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआइ की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडन के आव्रजन सुधारों से पांच लाख भारतीयों को भी लाभ मिल सकता है।
भारतीयों को भी होगा लाभ
यूएस सिटिजनशिप एक्ट ऑफ 2021 नाम के इस बिल में आव्रजन प्रणाली को आधुनिक बनाने के प्रस्ताव है। साथ ही ग्रीन कार्ड के लिए हर देश के लिए निर्धारित कोटे की व्यवस्था को खत्म करने का भी प्रस्ताव है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में करीब 1.1 करोड़ लोग बगैर किसी दस्तावेज के रहते हैं। इनमें पांच लाख भारतीय भी हैं। नए कानून के बनने से ऐसे लोगों को नागरिकता मिलने की राह निकल सकती है।
