Kolkata News: ममता की मांग के समर्थन में वाममोर्चा भी उतरेगा सड़कों पर, मुख्यमंत्री 29-30 मार्च को देंगी धरना

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र पर राज्य को विभिन्न योजनाओं के मद में फंड नहीं देने का आरोप लगाते हुए 29 व 30 मार्च को धरना देने की पहले ही घोषणा कर चुकी हैं अब वाममोर्चा भी उसी मांग के समर्थन में उन दो दिनों सड़कों पर उतरेगा।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Sat, 25 Mar 2023 07:09 PM (IST) Updated:Sat, 25 Mar 2023 07:09 PM (IST)
Kolkata News: ममता की मांग के समर्थन में वाममोर्चा भी उतरेगा सड़कों पर, मुख्यमंत्री 29-30 मार्च को देंगी धरना
ममता की मांग के समर्थन में वाममोर्चा भी उतरेगा सड़कों पर।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी केंद्र पर राज्य को विभिन्न योजनाओं के मद में फंड नहीं देने का आरोप लगाते हुए 29 व 30 मार्च को धरना देने की पहले ही घोषणा कर चुकी हैं, अब वाममोर्चा भी उसी मांग के समर्थन में उन दो दिनों सड़कों पर उतरेगा। यह संभवत: पहली बार होगा, जब सत्ताधारी पार्टी की मांग के समर्थन में उसकी धुर विरोधी विपक्षी पार्टी भी उसी दिन सड़क पर उतरकर आंदोलन करने जा रही है।

कोलकाता के रामलीला मैदान से धर्मतल्ला तक जुलूस निकालेगा वाममोर्चा

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वाममोर्चा की ओर से 29 तारीख को कोलकाता के रामलीला मैदान से धर्मतल्ला तक जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद 30 तारीख को जिला स्तर पर भी इसी तरह की कार्यसूची है। इस मुद्दे पर तृणमूल व वाममोर्चा की एकजुटता कौतूहल बढ़ा रही है, हालांकि सियासी विश्लेषकों का कहना है कि अगले कुछ महीनों में राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए वाममोर्चा ने इस मसले को उठाने का फैसला किया है।

केंद्रीय योजनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई हैं, जो पंचायतों के अधीन हैं। वाममोर्चा नहीं चाहता कि तृणमूल इस मुद्दे को भुना ले इसलिए उसने अपने स्तर पर इसे लेकर आंदोलन करने का फैसला किया है। इसका तृणमूल की मांग के समर्थन से कोई सरोकार नहीं है।

वाममोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस ने कहा कि ग्रामीणों के रोजगार के लिए 100 दिनी रोजगार गारंटी योजना काफी महत्वपूर्ण है। इस बाबत केंद्र की तरफ से दिया जाने वाला फंड कम कर देना अथवा अटका देना जनविरोधी है। हम इसका विरोध करते हैं। जहां इसे लेकर भ्रष्टाचार हुआ है, वहां इसकी जांच करके दोषियों को चिन्हित किया जाना चाहिए। फंड को रोक देना अनुचित है। काम के बदले लोगों को उनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए।

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