कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा- कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सिविक वालिंटियर्स की भूमिका स्पष्ट करे राज्य सरकार
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने पूछा है कि मूल रूप से यह बताना होगा कि वालिंटियर्स का इस्तेमाल किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। कुछ दिनों पहले कोलकाता के सरसुना थाने के दो वालिंटियर्स पर एक युवक को जबरदस्ती उठाकर ले जाने का आरोप लगा था।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक महत्वपूर्ण निर्देश में राज्य सरकार को निविदा पर नियुक्त किए गए सिविक वालिंटियर्स की कानून व्यवस्था के निर्धारण में भूमिका स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने कहा कि आगामी 29 मार्च के पहले राज्य सरकार न्यायालय में एक निर्देशिका जमा करे, जिसमें सिविक वालिंटियर्स की भूमिका के बारे में स्थिति स्पष्ट हो।
दो वालिंटियर्स पर एक युवक को जबरदस्ती उठाकर ले जाने का आरोप
उन्होंने पूछा है कि मूल रूप से यह बताना होगा कि वालिंटियर्स का इस्तेमाल किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। कुछ दिनों पहले कोलकाता के सरसुना थाने के दो वालिंटियर्स पर एक युवक को जबरदस्ती उठाकर ले जाने का आरोप लगा था।
बाद में पता चला था कि थाने की पुलिस भी इस किडनैपिंग की घटना में मिली हुई थी। उसके बाद से एक और युवक इसी किसी तरह से लापता हो गया था। उसके बाद उसका परिवार हाई कोर्ट पहुंचा था।
अनीश खान की हत्या में सिविक वालिंटियर्स की भूमिका
सुनवाई के दौरान लापता युवक के परिवार की ओर से कोर्ट में खड़े हुए अधिवक्ता ने मौत के घाट उतार दिए गए छात्र नेता अनीश खान का जिक्र किया और कहा कि किस तरह से उसकी हत्या में सिविक वालिंटियर्स की भूमिका रही है। इसके बाद ही कोर्ट ने राज्य सरकार से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है।
