West Bengal Assembly Election 2021: अमित शाह से मिले जगदीप धनखड़, कहा-फिर से रक्तरंजित न हों बंगाल के चुनाव

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। West Bengal: बंगाल सरकार व राजभवन के बीच लगातार जारी टकराव के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को राज्य के हालात से अवगत कराया है। साल 2021 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। पिछले चुनाव रक्तरंजित हुए हैं। इसलिए इस बार चुनाव रक्तरंजित न हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अलकायदा तेजी से पांव पसार रहा है, जो कि चिंता का विषय है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश का हर नागरिक एक है, कोई बाहरी नहीं है। वे चाहते हैं कि जो भी हो कानून के दायरे में हो। बंगाल में मां भारती के सपूत को जब बाहरी कहा जाता है तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती है।

राज्यपाल ने कहा कि बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा देखने को मिली थी। वह लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि हिंसा मुक्त चुनाव हों। राज्यपाल ने कहा कि पिछले दिनों बंगाल की मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई और करीब 75 मिनट तक उनसे बात हुई थी। राज्यपाल ने शाह को सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में बंगाल में राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच तल्खी नजर आई, जब धनखड़ और ममता के बीच जुबानी जंग हुई। हालांकि, तीन दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अचानक राजभवन पहुंचीं और तकरीबन घंटे भर राज्यपाल के साथ बैठक की। राज्य सरकार की ओर से इस मुलाकात को नववर्ष के अवसर पर औपचारिक भेंट बताया गया। इसके बाद अब राज्यपाल ने गृहमंत्री से दिल्ली जाकर मुलाकात की है। 

गौरतलब है कि गत दिनों बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ लड़ाई को तेज करते हुए उन्हें संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन’ करने पर वापस बुलाने की मांग की। इससे क्रोधित धनखड़ ने पलटवार करते हुए दावा किया कि राज्य में स्वतंत्र एवं पारदर्शी चुनाव नहीं हुए और यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि लोग बिना भय के अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि पार्टी सांसदों की टीम ने मंगलवार को राष्ट्रपति को पत्र भेजा है, जिसमें धनखड़ द्वारा हाल में ऐसे कथित उल्लंघनों की सूची दी गई है और संविधान के अनुच्छेद-156 (1) के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है।