झील के विकास में होगी स्थानीय लोगों की भागीदारी

जागरण संवाददाता,नई टिहरी: प्रदेश के मुख्य सचिव एन रविशंकर ने टिहरी झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं के मद्देनजर स्थानीय लोगों को साथ लेने की बात कही। उन्होंने साथ ही कहा कि पुनर्वास के लंबित पड़े मामले भी जल्द सुलझाए जाएंगे।

रविवार को प्रदेश के मुख्य सचिव एन रविशंकर ने टिहरी झील में पर्यटन विकास के मामलों पर अधिकारियों के साथ भागीरथीपुरम विश्रामगृह में बैठक की। उन्होंने कहा कि टिहरी झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय लोगों को साथ में लेकर यहां पर पर्यटन विकास की योजनाएं शुरू की जाएंगी। जल्द ही नाव के लाइसेंस भी लोगों को दिए जाएंगे। बांध प्रभावितों को भी झील में गतिविधियों के लिए साथ में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि काफी समय से लंबित पड़े डोबरा चांटी पुल निर्माण के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान पर मुख्य सचिव ने डोबरा चांटी पुल और टिहरी झील साहसिक खेल अकादमी का निरीक्षण भी किया। मुख्य सचिव ने कहा कि 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी झील के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट तैयार की जाए ताकि इस क्षेत्र के पर्यावरण पर किसी तरह का बुरा असर न पड़े। बैठक में डीएम युगल किशोर पंत ने पावर प्वाइंट के माध्यम से टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भिलंगना घाटी में नौ और भागीरथी घाटी में आठ स्थानों को चिह्नित किया गया है जहां पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बैठक में एसपी मुख्तार मोहसिन, टीएचडीसी के महाप्रबंधक आरएस मल्होत्रा, मुख्य विकास अधिकारी अर्चना गहरवार, एडीएम प्रवेश चंद्र डंडरियाल, सीएमओ डा. अर्जुन सिंह सेंगर आदि मौजूद रहे।

स्मार्ट सिटी के लिए होगी बैठक

मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि टिहरी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जल्द ही सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की जाएगी। बैठक में टिहरी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सुझाव और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

सड़कों की हालत सुधारें

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को कहा कि ऋषिकेश से टिहरी तक सड़क बेहतर होनी चाहिए। सड़कों की स्थिति सही होने से ही पर्यटक यहां आएंगे। अगर सड़कें सही नहीं होंगी तो पर्यटक यहां नहीं आएंगे। बिना सड़कों के इस महायोजना का कोई फायदा नहीं है।