नाव संचालन मामले में बैकफुट पर प्रशासन

नई टिहरी: नाव संचालकों के विरोध के आगे प्रशासन घुटने टेकता नजर आ रहा है। निजी नावों को टाडा के अधिकार क्षेत्र में लाने के फैसले को अब लागू नहीं किया जाएगा। दो जुलाई को पर्यटन मंत्री और प्रशासन के साथ नाव संचालकों की बैठक के बाद ही इसमें कुछ फैसला किया जाएगा।

प्रशासन ने टिहरी झील में चल रही निजी नावों के संचालन के लिए टाडा को अधिग्रहत कर दिया था। प्रशासन का कहना था कि अब टाडा के काउंटर से ही पर्यटकों को बोटिंग के लिए टिकट दिए जाएंगे और रोटेशन से सभी नाव चलाई जाएंगी। प्रशासन ने प्रति सवारी पचास रुपये का टैक्स भी टाडा को देने के निर्देश दिए थे, लेकिन नाव संचालकों ने इस पर विरोध जताते हुए बीते सोमवार सभी नाव खड़ी कर विरोध जताया था। मंगलवार को डीएम इंदुधर बौड़ाई के निर्देश पर स्थिति पहले ही तरह कर दी गई। झील विकास प्राधिकरण के अपर कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मी राज चौहान ने बताया कि फिलहाल पहले की तरह ही नावों का संचालन किया जाएगा। दो जुलाई को पर्यटन मंत्री दिनेश धनै की उपस्थित में नाव संचालकों और प्रशासन के बीच बैठक होगी। उसके बाद ही नाव संचालन की नीति पर फैसला होगा।