विभागीय कार्यों से आने वाले लोगों को होटलों में ठहरने की अनुमति

संवाद सहयोगी, लैंसडौन :

छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में विभागीय कार्यों से लैंसडौन आने वाले प्रदेश के लोगों को होटलों में ठहरने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन, छावनी परिषद में पर्यटकों के प्रवेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। बोर्ड ने सदर बाजार में स्थित कैंट की दुकानों की लीज किराया बढ़ोत्तरी कर अगले वित्तीय वर्ष तक रेन्यू कर दी है, जबकि संविदा कर्मचारियों के वेतन बढ़ोत्तरी पर भी बोर्ड ने मोहर लगा दी है।

छावनी परिषद के कैंट स्कूल में बोर्ड बैठक का आयोजन ब्रिगेडियर अनूप सिंह चौहान की अध्यक्षता में किया गया। कैंट कार्यालय अधीक्षक अनिल बौंठियाल ने बताया की बैठक में बाहरी क्षेत्रों से लैंसडौन में सैर-सपाटे के लिए आने वाले लोगों व पर्यटकों को होटलों में ठहरने की अनुमति नहीं दी गई। विभागीय कार्यों से यहां आने वाले प्रदेश के नागरिक होटलों में रूक सकेंगे, हालांकि ऐसे लोगों को दो दिन पहले अपना आवेदन करना होगा। कैंट की ओर से आवेदन पर अनुमति दी जाएगी।

बोर्ड ने होटलों की क्षमता के अनुसार पचास प्रतिशत ही बुकिग करने पर होटल स्वामियों को लोगों को ठहराने की अनुमति दी है। बोर्ड बैठक में छावनी परिषद के सदर बाजार में स्थित दुकानों की लीज वर्ष 2017 से नए वित्तीय वर्ष 2021 तक 28 प्रतिशत किराया बढ़ोत्तरी कर रिन्यू की गई है, जबकि लंबे समय से संविदा कर्मचारियों के मानदेय बढ़ोत्तरी को भी बोर्ड ने पारित कर दिया है।

बैठक में कैंट उपाध्यक्ष दिनेश सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान कैंट क्षेत्र की जनता को टैक्स में छूट देने का मामला उठाया। बैठक में तय किया गया कि बोर्ड के सदस्य इस बिदु पर अपनी राय देकर इसे अगली बैठक में रखे। वार्ड सदस्य राजेश ध्यानी ने कहा कि कैंट में बजट कटौती के कारण अस्पताल का रख-रखाव सही ढंग से नही हो पा रहा है, लिहाजा कैंट चिकित्सालय को जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाए। उन्होंने कैंट के मृतक आश्रितों को जल्द से जल्द नौकरी देने व कैंट में हो रहे निर्माण कार्यों की जांच समय-समय पर करवाने का मुद्दा उठाया। बैठक में बोर्ड के सचिव कैंट सीईओ भूपति रोहित, वार्ड सदस्य सुमित्रा देवी, इंद्रा रावत, डॉ. एसपी नैथानी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।