अल्‍मोड़ा में ग्राम प्रधानों ने पंचायतराज के तहत मांगे अधिकार, ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन शुरू

जागरण टीम, अल्मोड़ा/रानीखेत : ग्राम पंचायतों की उपेक्षा व मनरेगा कर्मचारियों की अनदेखी पर छोटी सरकारों के प्रधानों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएससी सेंटरों को प्रति माह दी जाने वाली धनराशि का विरोध किया। 15वें वित्त में कटौती समेत तमाम मुद्दों पर मुखर प्रधानों ने जिलेभर में ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर धरना दिया। मानदेय के साथ ही पेंशन की पुरजोर वकालत भी की। ग्राम प्रधानों ने गुरुवार से जनपदभर में आंदोलन शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय से लगे हवालबाग ब्लॉक मुख्यालय में ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष देव सिंह भोजक की अगुआई में धरना दिया गया। उन्होंने सीएससी केंद्रों को ढाई हजार रुपया प्रतिमाह देने का निर्णय वापस लिए जाने की मांग उठाई।

इन मुद्दों पर हैं मुखर 

= प्रधानों को 10 हजार रुपये मानदेय व 5000 रुपये पेंशन

= पंचायत राज एक्ट के तहत 29 मामले पंचायतों को हस्तांतरित करो

= मनरेगा में सौ के बजाय 200 दिन का रोजगार 

= पंचायतों में स्थायी जेइ व डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति 

= पंचायतराज व ग्रामीण विकास विभाग का एकीकरण 

= प्रति प्रधान आपदामद में पांच लाख रुपये का बजट दिया जाय

= मनरेगा कार्यों का ऑडिट ग्राम निगरानी समिति करे 

ये रहे मौजूद 

संगठन महासचिव गौरव कांडपाल, किशन बिष्टï, अर्जुन सिंह, पान सिंह, मनोज मेहरा, महेश लाल, अर्जुन सिंह, नंदकिशोर आर्या, मोहित जोशी, मनोज जोशी आदि। 

सोशल ऑडिट ग्राम निगरानी समिति करे : प्रमिला

ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण को यहां भी प्रधानों ने धरना दिया। संगठन अध्यक्ष प्रमिला देवी ने मनरेगा के कार्यों का सोशल ऑडिट एनजीओ के बजाय ग्राम निगरानी समिति से कराए जाने की मांग उठाई। उन्होंने ग्राम पंचायतों के माध्यम से सीएससी सेंटरों को भुगतान काभी प्रबल विरोध किया। तय हुआ कि अगली बैठक नौ जुलाई को होगी। इसमें आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। इस मौके पर प्रधान नीलम नेगी, मदन सिंह, गीता रौतेला, अमित नेगी, कीर्ति पांडे, मोहन राम, दीपा नेगी, हेमा कुवार्बी आदि मौजूद रहीं।