अतिक्रमण अभियान में हटाए पंजाबी परिवारों का पुनर्वास हो
पंजाबी जन कल्याण समिति ने बुधवार को एसडीएम एपी वाजपेयी के माध्यम से सीएम को संबोधित ज्ञापन भेजकर अतिक्रमण प्रभावित पंजाबी परिवारों के पुनर्वास की मांग की।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : पंजाबी जन कल्याण समिति ने बुधवार को एसडीएम एपी वाजपेयी के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजकर अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित हुए पंजाबी परिवारों के पुनर्वास की मांग की। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अधिकांश स्थानों पर पंजाबी समुदाय की दुकानें एवं मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए हैं।
बुधवार को एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के साथ ही पंजाबी समुदाय के लोगों ने निकाय कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। समिति के अध्यक्ष प्रेम मदान ने कहा कि सन 1934 के नक्शे के आधार पर 2018 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जबकि सरकारी विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, नगर पंचायत व नगर निगम के अधिकारियों की स्वीकृति के बाद ही भवन निर्माण किए गए। उन्होंने कहा कि तथाकथित निर्माण कराने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुनर्वास नीति के अनुसार व्यापारियों को पुनर्विस्थापित किया जाए। इसके लिए सरकार स्थान उपलब्ध करवाए।
उन्होंने कहा कि देहरादून, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार में वर्षों से लीज व नजूल भूमि पर काबिज पंजाबी परिवारों के भवनों को हाई कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त किया गया। इससे पंजाबी समुदाय चिंतित है। लिहाजा प्रदेश सरकार इन परिवारों को फिर से बसाने, कारोबार करने के लिए भूमि आवंटित कर बाजार विकसित करे। इस अवसर पर समिति के संरक्षक कश्मीरी लाल साहनी, जिलाध्यक्ष रमेश सडाना, जिला अध्यक्ष रमेश सडाना, महामंत्री अतुल राजपाल, पुनीत साहनी, महेश आहूजा, संजीव आनंद, राजीव वाही, मुकेश ढींगरा, महेश अहूजा हनी, जितेंद्र साहनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
