सुगम्य भारत अभियान के तहत राज्य में दिव्यांगों के लिए बनेंगे सुविधा संपन्न आवास NAINITAL NEWS

केंद्र सरकार की सुगम्य भारत अभियान योजना के तहत अब प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष प्रकार के सुविधा संपन्न दफ्तर व आवासीय भवन तैयार किए जाएंगे।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Fri, 12 Jul 2019 09:56 AM (IST) Updated:Fri, 12 Jul 2019 09:56 AM (IST)
सुगम्य भारत अभियान के तहत राज्य में दिव्यांगों के लिए बनेंगे सुविधा संपन्न आवास NAINITAL NEWS
सुगम्य भारत अभियान के तहत राज्य में दिव्यांगों के लिए बनेंगे सुविधा संपन्न आवास NAINITAL NEWS

नैनीताल, मनीष साह : केंद्र सरकार की 'सुगम्य भारत अभियान योजना' के तहत अब प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष प्रकार के सुविधा संपन्न दफ्तर व आवासीय भवन तैयार किए जाएंगे। इसके लिए राजधानी स्थित दिव्यांग कार्यालय ने तैयारी तेज कर दी है। सभी जनपद मुख्यालयों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।  

देशभर में दिव्यांगों को बेहतर सुविधाएं देने के मकसद से केंद्र सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने विशेष योजना का खाका तैयार किया है। इसके तहत दिव्यांगों के लिए सरकारी कार्यालय व आवासों में विशेष सुविधाएं होंगी, ताकि दिव्यांगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। केंद्रीय मंत्रालय ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। राजधानी स्थित मुख्यालय से सभी विभागों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि समय पर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा सके।

दिव्यांग अधिकारी कर्मचारियों का मांगा ब्योरा

देहरादून स्थित मुख्यालय से सिंचाई, कृषि, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, लोनिवि सहित तमाम विभागों के विभागाध्यक्षों को कार्यालयों में तैनात दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारियों की संख्या तथा वर्तमान में कार्यालयों की स्थिति का लेखा-जोखा भेजने को कहा गया है।

हाईटेक होंगे भवन 

दिव्यांगों के लिए बनने वाले भवन में विशेष प्रकार की सुविधाएं होंगी। लिफ्ट के साथ ही कम ऊंचाई की सीढिय़ां, दरवाजे पर विशेष आकार के हैंडल, रेलिंग, सुविधा युक्त शौचालय होंगे, ताकि दिव्यांगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।

शासन से भेजी जाएगी रिपोर्ट 

ललिता पांडे, प्रधान सहायक दिव्यांगजन कार्यालय, देहरादून ने बताया कि केंद्र से निर्देश मिलने के बाद प्रदेश के सभी कार्यालयों के विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जा चुका है। रिपोर्ट शासन के माध्यम से केंद्र को भेजी जाएगी।

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