Uttarakhand News: CM धामी ने अमित शाह से की मुलाकात, केंद्र से उत्तराखंड को सहकारिता में 90:10 के अनुपात में मदद का किया अनुरोध

Uttarakhand News मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान केंद्र से सहकारिता के अंतर्गत सहायता राशि 9010 के अनुपात में देने के विषय को प्रमुखता से रखा।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Sat, 06 Aug 2022 08:43 PM (IST) Updated:Sat, 06 Aug 2022 08:43 PM (IST)
Uttarakhand News: CM धामी ने अमित शाह से की मुलाकात, केंद्र से उत्तराखंड को सहकारिता में 90:10 के अनुपात में मदद का किया अनुरोध
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट की। साभार सूचना विभाग

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड समेत पर्वतीय राज्यों को केंद्र से सहकारिता के अंतर्गत सहायता राशि 90:10 के अनुपात में मिलनी चाहिए। इससे उत्तराखंड को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान यह विषय प्रमुखता से रखा।

उन्होंने प्रति बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति (एमपेक्स) को दी जाने वाली 50 हजार रुपये की सहायता राशि बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा पुलिस आधुनिकीकरण और निर्भया फंड में बढ़ोत्तरी से संबंधित विषय भी वार्ता के दौरान रखे। यह भी समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे तीन पदों को भरने और दायित्व वितरण के संबंध में भी शाह से चर्चा की।

केंद्रीय मंत्री शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की 670 एमपेक्स के लिए 3.35 करोड़ रुपये की राशि आंकलित की है, जो प्रति एमपेक्स किए गए व्यय के सापेक्ष कम है।

उन्होंने यह भी बताया कि एमपेक्स के कंप्यूटरीकरण में उत्तराखंड अग्रणी राज्य है।राज्य में सभी एमपेक्स द्वारा 18.76 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

वर्तमान में 108 एमपेक्स आनलाइन हो चुके हैं, जबकि शेष में यह कार्य अगले छह माह में पूर्ण किया जाना है। इससे समितियों के कामकाज में बदलाव आएगा और सहकारिता के क्षेत्र में उठाए गए सुधारात्मक कदमों में यह महत्वपूर्ण होगा।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री को अवगत कराया कि वर्ष 2014-15 तक राज्य को इसमें प्रतिवर्ष 13 करोड़ रुपये मिलते थे, लेकिन 2015-16 में यह राशि घटकर पांच करोड़ पर आ गई।

उन्‍होंने इस योजना में राज्य को प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये की राशि देने के साथ ही महिला व बाल्य सुरक्षा के दृष्टिगत अवसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए निर्भया फंड में 25 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

आवासीय सुविधा के लिए मिले 500 करोड़ का विशेष पैकेज

मुख्यमंत्री ने राज्य में उत्तराखंड पुलिस के कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा का विषय भी रखा। उन्होंने कहा कि पुलिस की आवासीय सुविधा 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के लिए 500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की आवश्यकता है।

उन्होंने इसके लिए प्रथम चरण में 250 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने का आग्रह किया। इसके अलावा सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीमांत 11 पुलिस चौकियों के भवन निर्माण के लिए 33 करोड़ रुपये और महिलाओं व बच्चों के प्रति साइबर अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर साइबर लैब के सशक्तीकरण को आठ करोड़ रुपये की स्वीकृति देने का अनुरोध भी गृहमंत्री से किया।

दौरे पर विधायकों व पार्टी नेताओं की भी नजर

मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर भाजपा विधायकों और पार्टी नेताओं की नजर भी टिकी है। असल में मंत्रिमंडल में रिक्त तीन पद भरे जाने हैं तो विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों व आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के दायित्व बांटे जाने हैं। माना जा रहा कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में गृह मंत्री शाह से चर्चा की। ऐसे में विधायकों व पार्टी नेताओं की उम्मीदों का सागर भी हिलोरे लेने लगा है।

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