Uttarakhand Lockdown: लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड को 1500 करोड़ से ज्यादा राजस्व का घाटा
कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते चालू माह अप्रैल में राज्य के राजस्व को करीब 1500 करोड़ से ज्यादा नुकसान तय है। संकट की वजह से केंद्र से मदद में भी इस वर्ष कमी आने के संकेत हैंं।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते चालू माह अप्रैल में राज्य के राजस्व को करीब 1500 करोड़ से ज्यादा नुकसान तय है। इस संकट की वजह से केंद्र से मदद में भी इस वर्ष कमी आने के संकेत हैं।
कोरोना के कहर की वजह से उत्तराखंड के लिए नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत मुश्किलों भरी रही है। लॉकडाउन के चलते औद्योगिक, व्यापारिक, परिवहन, यातायात समेत तमाम गतिविधियां ठप हैं। बीती 23 मार्च से जीएसटी, खनन, आबकारी, पेट्रोल-डीजल बिक्री, स्टांप व रजिस्ट्रेशन से होने वाली आमदनी पर बुरा असर पड़ा है। राजस्व वसूली तकरीबन ठप है। हालत यही रहे तो राज्य के लिए अपने खर्चो की पूर्ति मुश्किल हो जाएगी।
वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते 30 अप्रैल तक ही कर राजस्व के रूप में करीब 1200 करोड़, खनन आदि के राजस्व में 300 करोड़ का झटका राज्य को लग रहा है। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी भी घट गई है। राजस्व वसूली पर विपरीत असर के साथ ही राज्य में तमाम आर्थिक गतिविधियां भी ठप हो गई हैं।
ऐसे में राज्य की अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न हो चुकी है। इससे निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त सचिव ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के उपायों पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि अभी पूरा फोकस कोरोना के खतरे को कम करने पर है।
आर्थिक सुधार सुझाने को कैबिनेट उपसमिति
कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई और उसे मजबूती देने के लिए काबीना मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद भी अर्थव्यवस्था में सुधार को औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी व एमएसएमई क्षेत्रों के लोगों से संवाद करेंगे।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति ये देखेगी कि कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, उसकी हम कैसे भरपाई कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा कर युवाओं को जोड़ने और गरीबों की आर्थिकी मजबूत करने के उपायों पर विचार किया जाएगा। इस उप समिति में राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत व रेखा आर्य बतौर सदस्य रहेंगे।
इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से सीधा संवाद करेंगे। औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी व एमएसएमई क्षेत्रों के लोगों से बातचीत कर उनके सुझाव भी लिए जाएंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा रेबार, तीन का आयोजन
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की जाएगी। रेबार-तीन के तहत उक्त लोगों से बातचीत कर राज्य के विकास और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के संबंध में उनसे परामर्श लिया जाएगा।
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