शीतकालीन विधानसभा सत्र में होगी सवालों की भरमार

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आगामी सात दिसंबर से आरंभ होने जा रहे विधानसभा सत्र में सवालों की भरमार रहेगी। अभी सत्र के लिए एक सप्ताह का समय शेष हैं और विधानसभा सचिवालय को विधायकों के एक हजार से ज्यादा सवाल मिल चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि इस बार सदन में सदस्यों की 159 याचिकाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी। सत्र के पहले ही दिन अनुपूरक बजट पेश कर दिया जाएगा।

स्थायी राजधानी को लेकर भले ही सूबे में पिछले सत्रह सालों से सियासत चल रही है, लेकिन जनभावना से जुड़े इस मुद्दे को कोई भी राजनीतिक पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। पिछली कांग्रेस सरकार ने हर साल एक विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित करने की शुरुआत की, जिसे मौजूदा भाजपा सरकार भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ा रही है। 

दिलचस्प बात यह कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात करने वाली भाजपा यहां शीतकालीन विधानसभा सत्र आयोजित कर रही है।

कड़ाके की ठंड में सत्र की व्यवस्था और तैयारियों ने तमाम संबंधित विभागों के अधिकारियों के पसीने छुड़ाए हुए हैं, लेकिन विधायक पूरी शिद्दत के साथ सत्र में भाग लेने को तैयार हैं। 

विधायकों की दिलचस्पी का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सत्र आरंभ होने से एक हफ्ते पहले, बुधवार तक विधानसभा सचिवालय में सदस्यों के 1010 सवाल पहुंच चुके हैं। अभी सवालों के आने का क्रम जारी है। यानी इस संख्या में खासा इजाफा होना तय है। 

लोकायुक्त विधेयक और तबादला विधेयक को लेकर सबकी नजरें शीत सत्र पर टिकी हुई हैं। मौजूदा सरकार अपने पहले ही सत्र में ये दो विधेयक लेकर आई थी, हालांकि बाद में इन्हें प्रवर समिति को सौंप दिया गया।

प्रवर समिति इन दोनों विधेयकों पर अपना प्रतिवेदन सदन को सौंप चुकी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या सरकार इस सत्र में इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराती है या इसमें अभी और वक्त लगेगा। अनुपूरक बजट सत्र के पहले ही दिन, यानी सात दिसंबर को सदन में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सत्र में पेश करने के लिए कई विधेयकों को अंतिम रूप दिया जा चुका है जबकि कुछ अन्य विधेयक कैबिनेट की मंजूरी के इंतजार में हैं।

ये विधेयक व प्रतिवेदन सत्र में आएंगे

-लोकायुक्त विधेयक।

-तबादला विधेयक।

-उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) विधेयक।

-उत्तराखंड नगर निकाय अधिनियम 1959 (संशोधित अध्यादेश)।

-उत्तराखंड वन विकास निगम के वर्ष 2012-13 के प्रतिवेदन।

-उत्तराखंड विद्युत नियामक के विनियमों का संकलन।

-उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का वर्ष 2014-15 का लेखा विवरण।

-उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट।

सत्र के दौरान अन्य कार्य

-अब तक प्राप्त कुल सवाल-1010

-कुल याचिकाएं-159

-कुल संकल्प-02

-पुराने असरकारी संकल्प-04

सभी तैयारियां पूरी 

उत्तराखंड विधानसभा के सचिव जगगीश चंद्र के मुताबिक भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में होने वाले सत्र के लिए सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। अभी तक विपक्ष और सत्तापक्ष के एक हजार से ज्यादा सवाल विस सचिवालय में प्राप्त हो चुके हैं। सत्र के दौरान सदस्यों की कुल 159 याचिकाएं भी पेश की जाएंगी। अनुपूरक बजट सत्र के पहले दिन, यानी सात दिसंबर को पेश किया जाएगा।

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