वेतन समेत अन्य समस्याओं को लेकर रोडवेज इंप्लाइज यूनियन करेगी आंदोलन

देहरादून, जेएनएन। वेतन समेत अन्य समस्याओं को लेकर उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। गांधी रोड स्थित कार्यालय में यूनियन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश महामंत्री रविनंदन कुमार ने परिवहन निगम को परिवहन विभाग में समायोजित करने की मांग की। 

उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से पहले ही बसों का संचालन बेहद कम हो रहा और ऐसे में सरकार की ओर से जो निश्शुल्क यात्रएं बसों में कराई जा रही हैं, उससे रोडवेज को भारी चपत लग रही है। संविदा चालकों व परिचालकों के अनुबंध नवीनीकरण के नाम पर कर्मचारियों का शोषण बंद करने की मांग की गई। 

यह भी बताया गया कि यूनियन की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई है और सुनवाई चल रही। तीन माह का लंबित वेतन जारी करने समेत सेवानिवृत्त कर्मियों के देयकों का तत्काल भुगतान करने की भी मांग की गई। कार्यशालाओं में स्पेयर्स पार्ट की कमी दूर करने और एजेंसी के चालक व परिचालकों को वेतन दिलाने की मांग की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र भगत, हरि सिंह, बालेश कुमार, पंकज जौहर आदि मौजूद रहे।

मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस

रोडवेज में कर्मियों को तीन माह से वेतन न देने पर हल्द्वानी की एक समाजसेवी श्वेता मासीवाल ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की। बताया कि रोडवेज के चालक व परिचालकों से काम तो कराया जा रहा मगर वेतन नहीं दिया जा रहा। जिससे चालकों व परिचालकों के परिवारों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लेकर महाप्रबंधक संचालन को नोटिस जारी किया है।

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175 बसों का हुआ संचालन

उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का संचालन लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में 175 बसों का संचालन हुआ। महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि इस दौरान 7500 यात्रियों ने सफर किया व 8.93 लाख रुपये की आय हुई। बस संचालन बढ़ने के साथ ही आय में वृद्धि हो रही। हालांकि, डीजल भी उसी औसत में बढ़ने से अभी रोडवेज को शुद्ध लाभ ज्यादा नहीं हो पा रहा।

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